काठमाडौं । संसदमा दुई विधेयक पेश भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधि सभामा दुई विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । बिहीबार अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विषयगत मन्त्रालयको अधिकार कटौती गर्ने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । विधेयकले ऐनको दफा १० उपदफा ३ मा संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई आफूखुसी बजेट प्रस्ताव गर्ने अधिकार दिएको छ भने विषयगत मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना कटौती गर्ने बाटो पनि खोल्ने भएको छ ।
‘यस दफा बमोजिम बजेट विनियोजन गर्दा मुलुको आर्थिक स्थिति र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न वा प्रस्ताव भएको बजेट तथा कार्यक्रममा थपघट तथा परिमार्जन गरी आन्तिम रुप दिन सक्नेछ,’ संशोधन विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा कुनै थपघट तथा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ ।’
यसैगरी सङ्घीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सोसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत असार १७ गतेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
गत माघमा सरकारले अध्यादेशमार्फत यो ऐन संशोधनको प्रक्रिया थालेको थियो तर तोकिएको समयभित्र अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन सकेको थिएन ।
प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणालीबाहिर ९एक्स्ट्रा बजेटरी० को सार्वजनिक निकायले त्यस्तो तह वा निकायसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको अधीनमा रही महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृतिबमोजिम लेखा राखिने व्यवस्था विधेयकमा थप गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्न लागिएको छ । विधेयकमा माघ मसान्तसम्ममा बजेट सिलिङ तयार पारिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष फागुन ७ गतेभित्रमा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
‘स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेटको सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकमसमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आर्थिक वर्षको फागुन ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
मूल ऐनको दफा ११ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ ।
विधेयकको व्यवस्थाअनुसार तीन महिना अगावै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सङ्घीय संसद्मा पेस गरिसक्नुपर्नेछ । बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा पेस भएपछि सङ्घीय संसद्ले सो उपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने वा सो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा चैत महिनाको १५ गतेभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइ सक्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, मूल ऐनको दफा २१ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न निकाय तथा अन्तर्गतका कार्यालयमा विभाजन गर्नुपर्ने गरी विनियोजन भएको रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्ममा विभाजन नगरेमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई ‘पहिलो चौमासिकसम्म’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘असोज मसान्तसम्म’ भन्ने शब्द राखिएको छ । अर्थात् विभाजन गर्नुपर्नेगरी विनियोजन भएको रकम पहिलो त्रैमासभित्र हुन नसकेमा अर्थ मन्त्रालयले रोक्का राख्न सक्नेछ ।
विधेयकमार्फत बजेट समर्पण ९सरेन्डर० सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत १४ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
त्यसलाई संशोधन गरी माघ १५ गतेसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने देखिएमा फागुन १५ गतेभित्र बजेट समर्पण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयमा राखिएको छ ।
यसैगरी, धितोपत्र सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८१ मा धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष कार्यकारी निर्देशक वा उपकार्यकारी निर्देशक भएको व्यक्ति पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म बोर्डबाट अनुमति पाएको संस्थाको कुनै पनि पदाधिकारीको हैसियतमा काम गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको प्रस्तावमा धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस संस्थाको सदस्य र उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बोर्डको विज्ञ सदस्यको योग्यतालाई ७ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै बोर्डले प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने, यसअघि आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र वार्षिक शुल्क बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष सकिनु अगावै नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यता नवीकरणको म्याद सकिएको तीन महिनासम्म वार्षिक शुल्कको २५ प्रतिशत जरिवाना तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा यो अवधिलाई एक सातामा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा मार्जिक कारोबार प्रदान गर्ने र त्यसको अधिकतम तथा न्यूनतम शुल्क तथा मार्जिन कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएको छ । यसअघि यो व्यवस्था थिएन । यस्तै विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकमा बैंकिङ कारोबारको अभिलेख माग गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्रसँग सम्बन्धित कारोबारका विषयमा कुनै जाँचबुझ गर्नु परेमा बोर्डले त्यस्तो कारोबार सम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराई दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा भित्री कारोबार गर्नेलाई बिगो खुलेको बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेमा ५० लाख देखि तीन करोडसम्म जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्ने उल्लेख छ ।
धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा ५० लाख रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव राखिएका छन् । हाल कायम ऐनमा बिगो बमोजिम जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, झुठो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाब, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा र झुक्याउने विवरणहरु दिएमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा ५ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
झुक्याउने विवरणहरु दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्रको काराबोर गरेमा वा लिखित विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।