काठमाडौं । प्रहरीको सेवा अवकास विवाद सर्वोच्च पुगेपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । सर्वोच्चले १० वर्ष अगाडि नै दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभपछि सर्वोच्च अदालतले नै हस्तक्षेप गरेर अर्को फैसला गर्ने भएको छ ।
प्रहरी नियमावलीमा रहेको अवकाश सम्बन्धी प्रावधानको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा परेको बहालवाला प्रहरी अधिकारीहरूको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले असोज १० मा पूर्ण सुनुवाइमा राखेको छ । सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशपछि अब भदौ १६ मा सेवा अवधीका आधारमा अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीहरूको सेवा अवधि मुद्दाको टुगो नलागेसम्मलाइ रोकिएको छ।
गृह मन्त्रालयले सङ्घीय प्रहरी ऐनको गृहकार्य गर्दै ३० वर्षीय सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिने प्रावधान संशोधनको गृहकार्य गरिरहे पनि टुंगिएको छैन। यही बिचमा ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा भदौ १६ मा अवकाशमा जान लागेका २१ जना प्रहरी बुधवार रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत गए।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित नेपाल प्रहरीका २१ जना अधिकारीले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा भदौ १६ मा अवकाशमा पठाउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दिए।
बिहीबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले उनीहरूलाई अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै असोज १० मा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दियो। जुन प्रकृतिको आदेश आयो यसले सर्वोच्चको इजलास आफूले यस अगाडि दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना नगरेकोमा आक्रोशित देखियो। उसले आदेशमै एक दशक अगाडि दिएको आदेश समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै कानुनको अवज्ञा क्षम्य नहुने उल्लेख गर्यो। यति मात्रै हैन, अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको अवज्ञा गरेकोमा किन कारबाही नगर्ने भनेर समेत जवाफ मागेको छ।
किन भइरहन्छ सेवा अविधमा विवाद ?
सैनिक सेवा अनि निजामतीका हकमा अवकाशमा पदावधि र उमेर हद भए पनि प्रहरीमा भने सेवा अवधिलाई समेत अवकाशको प्रावधानमा राखियो। प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी सङ्गठनमा प्रवेश गरेको ३० वर्ष पुगेको वा पद अनुसारको उमेर हद पार गरेमा वा पदमा रहेको निश्चित समयमा अर्को पदमा बढुवा नभएमा अवकाश पाउने प्रावधान छ।
पहिलो पदावधि। सबै तहमा कार्यरत रहने प्रहरीको निश्चित पदावधि तोकिएको छ। सो पदावधिभित्र बढुवा भएर अर्को पदमा नगएमा ती स्वतः अवकाशमा जानेछन्। अन्य सेवा समूहमा पनि यो प्रावधान छ नै।
दोस्रोमा उमेर हद। प्रहरीमा महानिरीक्षकदेखि तल्लो तहसम्म नै उमेर हदको प्रावधान छ। प्रहरी महानिरीक्षकको हकमा ५८ वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रहरी नायब महानिरीक्षकको हकमा ५६ वर्ष गर्दै विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारीको उमेर हद ४८ देखि ५८ वर्षसम्म तोकिएको छ। यो पनि अन्य सेवा समूहमा छ।
तेस्रोमा सङ्गठनमा प्रवेश गरेको ३० वर्ष पुरा भएमा समेत स्वतः अवकाशको प्रावधान छ प्रहरीमा। यो निजामती वा सैनिक सेवामा छैन। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा मात्र छ। यही प्रावधानका कारण एकै समय संगठन प्रवेश गरेर माथिल्लो तहमा पुगेकादेखि तल्लो तहमा रहेकासम्मका प्रहरी कर्मचारीले एकै पटक समूहगत रुपमा अवकाश पाउने गरेका छन्। अहिले सर्वोच्चमा बहस भइरहेको यही प्रावधान हो।
प्रहरी ऐन २०१२ निरन्तर कायम रहे पनि प्रहरी नियमावली भने बारम्बार परिवर्तन भइरह्यो। सत्तामा आएकाहरूले नियमावलीबाटै सङ्गठन आफू अनुकूल चलाइरहे। अवकाश जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई पनि सत्ता स्वार्थ बनाए।
२०४९ पुस ६ को प्रहरी नियमावलीमा ३० वर्षीय सेवा अवधि कायमै थियो। २०४९ चैत १५ मा पहिलो संशोधन गरेर ३० वर्षिय सेवा अवधीमा सरकारले चाहेमा २ वर्ष थप्न सकिने प्रावधान थप गरियो। अब कसलाई कुन समयमा अवकाश दिने तजविजी अधिकार कानुनमा हैन मन्त्रिपरिषद्मा रह्यो।
दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गर्दा ३० वर्षमा ५ वर्ष थप गरी ३५ वर्षसम्म सेवा अवधि पुर्याइयो। आपत्कालिक अवस्थाका लागि गरेको भए यो विवादित हुने थिएन, तर नेताको तजबिजमा कसैको थपिने, कसैलाई ३० वर्षमै बिदा गर्ने खराब प्रचलन शुरु भयो। सत्ताको प्रिय हुनेहरूले दुई वर्ष प्रावधान हुँदा पनि दुई पटकसम्म थपेरै सङ्गठनमा बसे। प्रहरी महानिरिक्षक बनाउन समेत यसलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरियो।
स्वैच्छिक प्रावधानको चरम दुरुपयोग भइरहेको थियो। कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री र लीलामणि पौड्याल गृहसचिव रहेको बेलामा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षको सेवा अवधि हटाएको भए यो खेलै समाप्त हुन्थ्यो। तर उनीहरुले म्याद थपको विकल्प मात्र हटाएर अवकाशको तीन प्रकार कायमै राखे।
प्रहरी ऐन, २०१२ जुन परिवेशमा आएको थियो, सो सन्दर्भमा र परिवेशमा हाल व्यापक परिवर्तन भई वर्तमानमा भएको परिवर्तनको नयाँ आलोकमा प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा सर्तका व्यवस्थाहरू हेर्न जरुरी रहेको भन्दै इजलासले आधुनिक समयका हरेक सेवा वा सङ्गठनमा पारदर्शिता एवं निष्पक्षतामा जोड दिइएको शासकीय शैली विकसित भई रहेकोमा इच्छाअनुसारको अवधिसम्म सेवामा बहाल राख्ने गरी अनिश्चितता बढाउने खालका व्यवस्थालाई निरन्तर गर्नुको औचित्य नदिने ठहर्यायो।
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि थप अन्य कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गर्न जरुरी रहेका भन्दै इजलासले नियमावलीमार्फत गरिएका व्यवस्थालाई पटक–पटक संशोधन वा संशोधन प्रयास अनि मुद्दा मामिलाले पनि चित्त बुझाउन सकेको नदेखिएको भन्दै यस्तो स्थितिको अन्त्यका लागि प्रहरी सेवाको सारभूत विषयअन्तर्गत पर्ने नियुक्ति योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदि कुराहरू नियमावलीको व्यवस्थाअन्तर्गत नराखी ऐनकै व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएमा कानुनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भई कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिने भन्यो।
‘नियमावली, २०४९ को नियम ९८ (१) को सन्दर्भमा अवकाशको लागि सेवा अवधि तोक्दा वा उमेर हदको कारणले सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दासमेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनु’ भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो। तर निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उलङ्घन भइरह्यो।
राजनीतिक नेतृत्व अनि प्रहरी नेतृत्वले सङ्गठनको आवश्यकता नभई आफू अनुकूल बढुवा गर्ने, आफ्ना प्रिय व्यक्ति पछि परे जवर्जस्ती दरबन्दी निर्माण गरेर बढुवा गर्ने लगायतका गतिविधि जारी राखे। आफ्नालाई बढुवा गर्न जे पायो त्यही निर्णय गर्दा प्रहरी सङ्गठनमा १३ जनासम्म एआइजी भएका थिए।
२०८१ भदौ १६ मा सेवा अवधिका आधारमा समूहगत प्रहरी अधिकारीहरू अवकाश जाँदै थिए। उनीहरूलाई पत्र गएपछि न्याय खोझ्न बुधवार प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (१) (घ) बमोजिम ३० वर्षे नोकरी अवधि पुरा भएको भनी अवकाश हुने भन्ने पत्राचार भएको र उक्त ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने सम्बन्धमा परमादेशबाट रोक्न माग गर्दै रिट दायर भयो। रिटमा हाललाई अवकाश सम्बन्धी पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको थियो।
बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले उही मदन खड्का लगायतका प्रहरी कर्मचारीहरू अदालतमा जाँदा जारी भएका आदेशहरूलाई टेकेर संविधानको धारा १२६ (२) र धारा १२८ (४) अनुसार यस अदालतबाट भएका आदेश वा निर्णय, संविधान र कानुनको व्यवस्था वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने र अदालतबाट माथि उल्लिखित आदेशहरू नेपाल सरकार लगायत सबै प्रत्यर्थीहरूले मान्नु र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेमा अवज्ञा भएको भन्दै कानुनको शासन मान्ने देशमा यस्तो अवज्ञा क्षम्य नहुने उल्लेख गर्यो।
इजलासले अदालतबाट उल्लिखित आदेशहरू भएको करिब एक दशक बिते पनि सरकारी सेवाको मातृ ऐन, निजामती सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटी सकेको र प्रहरीका सम्बन्धमा गठन भएका आयोगहरूले ३० वर्षे अवधि हटाउने सुझाव दिएको देखिएको उल्लेख गर्यो।
प्रासङ्गिक रूपमा हेर्दा समेत सेवा अवधिको ५०।५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत पेन्सन लिई सेवा निवृत्त हुनु निवेदक र राज्य दुवैको हितमा नदेखिने र नेपाल जस्तो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानमै अङ्गीकार गर्ने संविधानको सर्वोच्चता भएको देशमा सामान्यतया अदालत, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गर्नु उपयुक्त नहुने समेत उल्लेख गर्यो इजलासले।
दशकसम्म सर्वोच्चबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लङ्घन भई रहँदा अपवाद स्वरूप अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्थामा विशेष आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्ने नदेखिने भन्दै अतः निवेदकहरू तथा निवेदक जस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई २०८१ भदौ १६ वा उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिमको ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु आदेश दियो।
आदेशमा ‘त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नु नगराउनू भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यो बिचमा ३० वर्षीय अवधिका आधारमा अवकाश पाउनेहरूको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्न नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु समेत आदेश दियो।
साथै सर्वोच्चबाट भएका वृहत् पूर्ण इजलासका निर्देशनात्मक आदेशहरू किन कार्यान्वयन नभएको हो र यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८ (४)बमोजिम कारबाही किन चलाउनु नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थीरविपक्षीहरूबाट १५ दिन भित्र छुट्टा छुट्टै जवाफ समेत माग्यो।