काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्याउने विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार यो विधेयकलाई अर्थको स्वीकृति प्राप्त भएसँगै कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
अहिले सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै संस्थाले गर्दा काम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीपसाद पाण्डेले यो विधेयकलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन भूमिका खेलेका छन् ।
कानून मन्त्रालयको राय आएपछि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएर उक्त विधेयक संसदमा पेश हुने छ । संसदले पास गरेपछि राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि कानून बनेर आउँछ । कानून बनेको ३ महिनामा उड्डयन प्राधिकरण नियामक र सेवाप्रदायक भएर ४ छुट्टिने छ ।