काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राखिएको ५ वर्षे हदम्याद हटाइएको छ। बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा हदम्याद नराख्ने सहमति गरेको थियो। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मति रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने विषयमा सहमति गरेको हो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो प्रावधान हटाउन सरकार तयार रहेको जानकारी दिएका थिए ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक २०७७ साल असार ८ गते पारित भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, घुस खाएका, राजस्व छलेका, गलत लिखत तयार गरेका, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मात्र मुद्दा लाग्ने उल्लेख थियो । पदमा बहाल रहँदा मुद्दा नलाग्ने पदाधिकारीहरुलाई भने अवकाशपछिको ५ वर्षभित्र मात्र मुद्दा लाग्ने भनिएको थियो । पाँच वर्षको समयसीमा नै राख्न नहुने भन्दै यसको व्यापक विरोध भएको थियो ।