झापा । आम सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न कोशी प्रदेशमा बनेको विधेयकको मस्यौदाका लागि झापाबाट सुझाव सङ्कलन सुरु गरिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कोशी प्रदेशको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाको संयोजनमा सुझाव सङ्कलन गरिएको हो । छलफल तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा आज मन्त्रालयका उपसचिव विश्वदीप बेस्राले विधेयकको मस्यौदाका मुख्य विषयबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको ६५ बुँदे मस्यौदामा न्यू मिडिया, युट्युब, विज्ञापन एजेन्सीलगायतका विषय समेटिएको छ ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाका पूर्वअध्यक्ष तारामणि सापकोटाले विधेयकलाई समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विविधतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने विधेयक बन्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
सहभागीले स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई स्थानीयस्तर मै दर्ता र सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सहभागीले मस्यौदामा रहेका विवादास्पद शब्दलाई यकिन गर्न सुझाव दिए ।
विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीसँग सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सहभागीको सुझाव छ । स्थानीयस्तरका पत्रपत्रिका स्थानीय तहमै दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा पत्रकार गोविन्दचन्द छेत्री, राजेन्द्र गौतम, मनकुमार गदाल, लीलाराज खड्का, ज्ञानेन्द्र निरौला, इन्द्रजीत मुखिया, गणेशमान मुखिया, केशव आचार्य, दिपीन राई, सुब्रत न्यौपाने, सावित्रा दाहाललगायतले मस्यौदामा समेट्नुपर्ने विषय औँल्याउनुभएको थियो ।
प्रदेशभित्र स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियन्त्रण गर्न तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष मर्यादित, व्यावसायिक र नागरिकप्रति जवाफदेही सञ्चारमाध्यमको विकास र प्रवर्द्धन गर्न कोशी प्रदेश आम सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन २०८१ निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रदेश सचिव कमलबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
उहाँले प्राप्त सुझावलाई विधेयकमा समेटिने बताउनुभयो । थप सुझाव इमेलमार्फत् पठाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । सरोकारवालासँग सुझाव लिएर विधेयक बनाउँदा प्रभावकारी हुने भएकाले जिल्लास्तरमा गएर सुझाव सङ्कलन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाका अध्यक्ष एकराज गिरीले विधेयकले सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्घीयताको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । फाइल बोकेर केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य र व्यावसायिक बनाउने खालको नीति ल्याउन उहाँको सुझाव छ ।