काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने भनि गरेको फैसला विवादास्पद बनेपछि सरकारले यसको अध्ययन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ।
सहसचिव मैनालीको नेतृत्वमा कार्यदलमा ८ जना सदस्य रहेका छन्। जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सदस्य तथा सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद रेग्मी सदस्य रहेका छन्। त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास श्रेष्ठ, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेल, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्र, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक नारायणप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्।
समितिलाई दिइएको कार्यादेशमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सकिने खण्ड विषय पहिल्याइ त्यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूबाट कार्ययोजना लिई प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो कार्यदललाई भदौ २५ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ।
कार्यदललाई के–कस्ता विषय वा आदेश कार्यान्वयन गर्न चुनौतिपूर्ण छन् ? चुनौतिपूर्ण हुनुका आधार र कारणहरू खुलाउने, नदी दायाँ बायाँ थप २०-२० मिटर तथा अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने आदेश कार्यान्वयन गर्दा के कति घरधुरी, जग्गा कानून बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ? सोका लागि के कति रकम आवश्यक पर्छ ? यसबारे पनि स्पष्ट विवरण तयार गर्ने कार्यादेश कार्यदललाई छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा बढ्दो प्रदूषण र अतिक्रमण हटाउन भन्दै थप मापदण्ड तोक्ने गरी परमादेश जारी गर्यो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट दायर दुईवटा रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलामा हाल बहाव क्षेत्र कायम भैसकेका बागमती लगायतका सबै सहायक नदीहरूको हकमा वर्षातमा हुने बाढी समेतलाई मध्यनजर गर्दै नदीको दुवै किनारामा कम्तीमा अर्को २० मिटरका दरले तटीय क्षेत्र कायम गरी सीमांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।