काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद् (पहिलो संशोधन) नियमावलीको २०८० को कार्यान्वयन सम्बन्धमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । एशोसियसनले न्याय परिषद् नियमावली संशोधन बदर नभएसम्म न्याय परिषद्मा धर्नाको कार्यक्रम राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।
बारले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ । कार्यदलका सदस्यमा नेपाल बार एशोसिएसनको तर्फबाट अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनाल, न्याय परिषद्को तर्फबाट सदस्य रामप्रसाद भण्डारी र सदस्य सचिवमा न्यायपरिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगर रहेका छन् ।
कार्यदलको हिजो बसेको बैठकले नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग छलफल तथा सुझाव सङ्कलनको कार्य सम्पन्न गरेको जानकारी नेपाल बार एशोसिएसनका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण गोपाल घिमिरेले बताएका छन् ।
कार्यदलले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गरी बढीमा एक हप्ताभित्र प्रतिवदेन पेश गर्ने समय सीमाको व्यवस्थापन कार्यादेश प्राप्त गरको बताइएको छ ।
सम्बन्धित समाचार: