दाङ । सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएको ३३ वर्षपछि लुम्बिनीका प्रदेश सांसद धनबहादुर केसी कारागार चलान भएका छन् । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका केसीले प्रहरीले पक्राउको तयारी गरिरहेको सूचना पाएपछि आइतबार आफैं अदालतमा उपस्थित भएर आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
तीन श्रीमती रहेका प्रदेशसभा सदस्य केसीकी तत्कालीन कान्छी र हालकी माइली श्रीमती राधा बोहरा केसीले २०४६ सालमा सम्बन्धविच्छेद मुद्दा दिएकी थिइन् । अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला केसीले रुकुम जिल्ला अदालतको लेटरप्याड र छाप किर्ते गरी त्यसमा ‘सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा तपाईंको पक्षमा फैसला भएकाले अब अदालतमा उपस्थित हुनु पर्दैन’ भन्ने व्यहोराको पत्र बनाई आफैंले हस्ताक्षर गरी राधालाई पठाएका थिए ।
तर, अदालतबाट मुद्दाको टुंगो नलागेको र कुनै पत्र पनि नपठाएको जानकारी पाएपछि २०४७ सालमा राधाले सरकारी कागजात किर्ते गरेको जाहेरी दिएकी थिइन् । अदालतले २०४८ असार ९ मा किर्ते ठहर गर्दै केसीलाई १ वर्ष जेल सजाय र २ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।
रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतका अनुसार धेरै वर्षदेखि कैद भुक्तान बाँकी देखिएकाले अदालतले केसीलाई पक्राउका लागि प्रहरीलाई ताकेता पत्र पठाएको थियो । तर, केसी आफैं आइतबार अदालतमा उपस्थित भएपछि उनलाई रुकुम पश्चिम कारागार पठाइएको छ ।
फरार सूचीमै रहेका बेला उनी २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट उम्मेदवार भई रुकुम पूर्वको १ (२) बाट निर्वाचित भएका थिए ।
फौजदारी मुद्दामा जेल गए पदमुक्त हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभए पनि संविधानको धारा १७८ को प्रदेशसभा सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र प्रदेशसभा सदस्यका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै धारा १८० मा प्रदेशसभाको स्थान रिक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्थामा धारा १७८ बमोजिम योग्यता नभएमा प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएको अवस्थामा उनी पदमुक्त हुने र नहुने विषयमा उजुरीकर्ताको दाबीअनुसार अघि वढ्ने बताइएको छ ।