काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को सवालमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसला कार्यन्वयन नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । महाधिवेशनको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाउँदै परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । अदालतले यस अगाडि गरेका फरक फरक दुईवटा फैसला एक आपसमा बाझिएको भन्दै आरके शर्मा समूहले अदालतले पहिलो फैसला कार्यान्वयनको माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को २०८० चैत २१ मा सम्पन्न १० औँ र ११ औँ महाधिवेशन अवैध भएको भनी फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा अदालतले एनआरएनएको ती दुई वटा महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको थियो । उक्त फैसलामा सर्वोच्चले एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत् राख्दै सङ्घको मर्म र उद्देश्य अनुरूप सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्न उपयुक्त हुने र सोही अनुसार एकता महाधिवेशन गर्न भनेको थियो ।
उक्त फैसला कार्यन्वयन नहुँदै अदालतले २०८१ साउन २१ मा पहिलो फैसलासँग बाझिने गरी ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो । यसरी सर्वोच्चले आफैँले गरेको फैसला बाझिने गरि अर्को फैसला गरेपछि यसविरुद्ध रिट दायर भएको हो ।
रिटमा शर्मा समूहले दोस्रो फैसलामा एकता महाधिवेशन गर्नु भनी सर्वोच्चले गरेको अघिल्लो फैसला बदर नगरेको जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत दोस्रो फैसला कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेको छ ।
यसरी २०८० चैत २१ को फैसलासँग बाझिने गरी २०८१ साउन २१ मा सर्वोच्चबाटै ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न काम कारबाही गर्न नरोक्नु भन्ने आदेश आएपछि एनआरएनएको विवादले नयाँ रूप लिएको छ ।