काठमाडौं । यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा अदालतबाट मिलापत्र गरेका कृष्णमान प्रधानमा निर्वाचन आयुक्तमा अयोग्य भए तर उस्तै कसुरका कपिलमान श्रेष्ठ भने राजदूतमा योग्य भएका छन ।
यौन दुर्व्यवहारको मुद्दाकै कारण निर्वाचन आयोगको संवैधानिक पदमा प्रधानले नियुक्ति पाउन सकेनन्। उस्तै प्रकृतिको आरोप लागेका प्राध्यापक कपिलमान श्रेष्ठ भने राजदूत बन्ने कसरी लायक भए भन्ने प्रश्रन तेर्सिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको कोटामा दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठले आफू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा आयुक्त रहेका बेला आयोगकै एक महिला कर्मचारीमाथि गरेको यौन दुराचार तथा धाकधम्कीको प्रमाण त्यतिबेलै आयोगदेखि अदालतसम्म पुगेको थियो। २०५७ जेठदेखि पाँच वर्षका लागि आयुक्त बनेका श्रेष्ठ सोही प्रकरणका कारण एक वर्षपछि नै (२०५९ साउनदेखि) निलम्बनमा परेका थिए।
श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिमा गत साता आफ्नो कार्ययोजना र उठेका जिज्ञासामा स्पष्टोक्ति दिए पनि उनीमाथि नैतिक प्रश्न कायम छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकै पूर्वकर्मचारी मल्लिका ९नाम परिवर्तन० लाई विवाह गर्छु भन्दै आयुक्त श्रेष्ठले कागज गरेका थिए। उनलाई श्रीमतीको रूपमा स्विकार्दै सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक नीति नियमानुसार सबै किसिमको सुरक्षा दिने, कानूनी मान्यता दिने लगायतका शर्तमा श्रेष्ठले हस्ताक्षर तथा औँठाछाप गरेको भर्पाई कागज आयोगको रेकर्डमा छ।
आफू आयुक्त रहेकै बेला २०५८ माघ २१ मा श्रेष्ठले यो विषयको भर्पाई कागज गरेका थिए। “त्यो पुरानो मुद्दा हो जसलाई अदालतले पनि गलत र पुष्टि हुन नसकेको भनेर न्यायिक निरूपण गरिसकेको भन्दै श्रेष्ठ अब त्यसलाई कोट्याइरहने ?” भन्दै पन्छिइरहेका छन् ।
यसअघि यौन दुर्व्यवहारको आरोपपछि पीडित युवतीलाई एक करोड २५ लाख रुपैयाँ दिएर अदालतमा मिलापत्र गरेका नेपाल कानून समाजका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान भने निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएर पनि संसदीय सुनुवाइमा अस्वीकृत भएका थिए।
संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भएको व्यक्तिको परिकल्पना गरिएकोमा प्रधानको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठेकाले उनी अस्वीकृत भएका हुन्। अस्वीकृत हुने संकेतपछि उनले त्यसअघि नै आयुक्तमा सिफारिस आफ्नो नाम फिर्ता लिएका थिए।
यस्तो मुद्दा कुनै मिलापत्र वा सहमतिमा गएर टुंगिन नसक्ने गम्भीर विषय भएको भन्दै प्रधानको नाम सिफारिसमा पर्नासाथै नागरिक समाज तथा अधिकारकर्मी समेतले खुलेर विरोध गरेका थिए। तर मानव अधिकार आयोगमा रहँदा यौनहिंसाको आरोप लागेका श्रेष्ठ भने सत्ता र पहुँचको प्रभाव देखाउँदै राजदूत बन्नेमा आशावादी छन्।
श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गराइछाड्न सत्तापक्ष, कतिपय विपक्षी तथा कानून व्यवसायी, अधिकारकर्मी समेतको दबाब आइरहेको संसदीय सुनुवाइ समितिकै एक सदस्यले बताए। श्रेष्ठसँग जोडिएको यौनहिंसा र महिलामाथि दुर्व्यवहारका घटनाबारे जानकार भएर पनि समितिले उनको सुनुवाइ प्रक्रिया एक साताअघि पूरा गरिसकेको छ। सम्भवतः यो चरणमा प्रस्तावित १७ राजदूत सबैको नाम अनुमोदन भएको सूचना समितिले छिट्टै निकाल्नेछ।