काठमाडौँ ।सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघको आधिकारिकता विवादमा आरके शर्मासहित ४ जनाले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
आरकेसहित ४ जनाले बद्री केसीले अदालतलाई नै गुमराहमा राख्ने काम गरेको र वैधानिक रुपमा ११ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आफू अध्यक्ष निर्वाचित भएका भन्दै भदौ २६ गते आफ्नो पक्षलाई आधिकारिकता दिन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनको अर्को बिहीबारका लागि तोकिएपनि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा हेर्न नमिल्ने भएको थियो ।
केसीले आफू आधिकारिक अध्यक्ष भएको भन्दै बालुवाटारस्थित कार्यालयबाट कामकारबाही गर्दै आएका छन् । गत अक्टोबरमा राजधानीको होटल सोल्टीमा भएको निर्वाचनमा बद्री केसी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । तर, त्यतिबेला अध्यक्षका प्रत्याशीहरू शर्मा र महेश श्रेष्ठले धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरेका थिए । यसैगरी बद्री केसीले विवादकै बिच अध्यक्षको शपथ लिएपछि केसी र श्रेष्ठले मिलेर होटल हिमालयमा महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेका थिए भने शर्मालाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो ।
संघमा विवाद चर्किएकै समयमा सर्वोच्च अदालतले गत २०८० चैत २१ मा १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गरेको थियो । सर्वाेच्चले २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएर एकताको महाधिवेशन गर्न सघलाई आदेश दिएको थियो ।
अदालतले दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।