काठमाडौं । १२ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचारचाधीनअग्नि सापकोटा विरुद्धको मुद्दा फेरि अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ । सर्वोच्चले अग्निको मुद्दामा पटकपटक फैसला सुनाउने भन्दै सार्दै गरेको छ । अग्निको मुद्दाको फैसला सुनाउने मिति ९ असोजका लागि तय भएपनि उक्त दिन पनि फैसला नआएर सर्वोच्चले अन्य आदेश मात्रै जारी गरेको छ ।
अन्य आदेशको विवरण आज आउने भएको छ । तत्कालिन सञ्चार मन्त्री हुँदा हिमाल मिडियाका अध्यक्ष ककमणि दिक्षितले दायर गरेको पूर्वसभामुख तथा माओवादी नेता अग्नि सापकोटा विरुद्धको मुद्दाको बुधबार पेशी थियो । उक्त दिन पनि फैसला नगरी फेरि अनिश्चिततातर्फ थकेलिएको हो । निर्णय सुनाउने मिति पटक पटक सारेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार फैसला नगरी अन्य आदेश गरेको हो ।
‘मुद्दामा अन्य आदेश भनेर सूचित गरिएको छ, के आदेश भएको हो, भोलिसम्म त्यसको पाठ तयार भएपछि मात्रै थाहा होला’, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले भने, ‘आदेशको विवरण थाहा नहुदासम्म यसबारेमा थप बताउन सकिएन ।’
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले १९ असोजमा अवकाश पाउने भएकाले भएकाले यो मुद्दा फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ । श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा अर्को न्यायाधीश संलग्न हुनेछन्, त्यस अवस्थामा यो मुद्दाको सुनुवाइ फेरि सुरुदेखि नै गर्नुपर्नेछ ।
१२ वैशाख, २०८१ मा पछिल्लो पटक सुनुवाइ गरी डेढ महिनापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको संवैधानिक इजलासले पटकपटक मिति सारेको थियो । निर्णय सुनाउने मिति दुई पटक सारेर १२ भदौमा अन्तिमपटक मिति तोकिएको थियो । त्यसपछि ९ असोजका लागि मिति तोकिएको हो ।
सबै प्रक्रिया पूरा भएर फैसलाको लागि परिपक्व भएको मुद्दामा मात्रै निरन्तर सुनुवाइ गरेर निर्णय सुनाउने मिति तोक्ने गरिन्छ । त्यस्तो मुद्दा फैसला गर्नुपर्नेमा अवकाशको नजिक पुगेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको इजलासले मुद्दा टुंग्याउन रुची नदेखाएको हो ।
संवैधानिक इजलासमै रहेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत संसदीय सुनुवाइको पर्खाइमा छन् । न्यायपालिकाको नेतृत्व परिवर्तन हुन लागेको बेला संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन संवेदनशील मुद्दा निर्णय नभई टुंगिएको हो ।
यस्तो छ अग्निको मुद्दाको प्रकृति
आफ्ना पतिको हत्यामा संलग्न माओवादी नेता सापकोटा विरुद्धको अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग राखी काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले ८ मंसिर, २०६९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
१२ वर्षको अवधिमा उनको मुद्दा हेरेका आठ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् । सुनुवाइ भएर पनि पटकपटक सरेको मुद्दाको फैसला प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अवकाश हुने बेलामा अनिश्चित बनेको हो ।
रिट निवेदनमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार, पूर्णिमाया लामाका पति अर्जुन लामा काभ्रेको श्रीकृष्ण माविबाट १६ वैशाख २०६२ मा अपहरणमा परेका थिए । असारको दोस्रो सातातिर तत्कालीन बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा उनको हत्या भयो । गाडेको अवस्थामा पछि शव फेला परेको थियो ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पूर्णिमाया जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीमा पुगिन् । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले द्वन्द्वकालीन घटना हेर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै जाहेरी लिन अस्वीकार गर्यो । उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिन् । सर्वोच्च अदालतले २७ फागुन, २०६४ मा निवेदन दर्ता गर्नु भनी आदेश दिएको थियो ।
त्यो आदेपछि बल्ल किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो । किटानी जाहेरीपछि माओवादी नेता अग्नि सापकोटाविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेको थियो । पूर्जीमा सापकोटा, र्सुूमान दोङ लगायत ६ जनाको नाम छ । जाहेरी दर्ता भएपनि अनुसन्धानको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको थिएन ।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सञ्चार मन्त्रीमा नियुक्त भए । उनको सरकारले १२ साउन, २०६९ राजनीतिक प्रकृतिको घटना भएको र त्यसवारे सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरीमा रहेको फाइल तामेलीमा निर्देशन दिने निर्णय गर्यो ।
त्यही निर्णयलाई टेकेर असोज, २०६९ मा प्रहरीले अनुसन्धानको फाइल तामेलीमा राख्यो । प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा पर्ने अनुसन्धानको विषयमा मन्त्रिपरिषदले हस्तक्षेप गरेर न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको भनी पूर्णिमायाले फेरि कानुनी लडाइ सुरु गरिन् ।
पूर्णिमायाले फेरि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग राखी निवेदन दिइन् । अनि सापकोटाको नियुक्तिविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा अरु रिट निवेदन दर्ता भयो । सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरेन, तर अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन आदेश दियो ।
सर्वोच्चले जाहेरीका बारेमा हरेक १५ दिनमा अनुसन्धानको प्रतिवेदन पेश गर्नु भनी प्रहरीलाई आदेश दियो । त्यही निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ ।