काठमाडौं । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि नै लागू हुने गरी सर्वोच्च अदालतले यस अघि भदौ ६ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेश आइतबारको सर्वोच्च अदालतको आदेशले रद्द गरेको छ ।
३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका प्रहरी अधिकृतलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अवकाशमा नपठाउन सर्वोच्च अदालतले यस अघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई आइतबार रद्द गरिदिएको छ । यो आदेशसँगै अब प्रहरी ऐन अनुसार नै ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपनि अनिवार्य अवधासमा जानुपर्ने भएको छ ।
अन्य सेवा समूहमा ५८ वर्षसम्म जागिर खान पाइने तर प्रहरीमा ३० वर्ष पुगेपछि स्वतः अवकाश लिनुपर्ने प्रावधान समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको तर्कसहित वरिष्ठ प्रहरी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकारीले भदौ ५ मा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उक्त अन्तरिम आदेशलाई आइबार रद्ध गरिदिएसँगै यस अघि जुन व्यवस्था चलेको थियो त्यहिँ अवस्थामा चल्ने भएको छ ।
यस अघिको अन्तरिम आदेशको निरन्तरताले ठूलो संख्याका प्रहरी अधिकृतहरूको सेवा अवधि लम्बिएको, प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि, उमेर र पदावधिका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था हट्ने, कानूनी विचलत आउने र प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड नै विग्रने भन्दै अदालतले यस अघि जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिदिएको हो ।
अधिकांश उच्च पदस्थ अधिकृत ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाशमा जाने गरेका छन् । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी), वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), उपरीक्षक (एसपी), नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सहित कम्तीमा ९० प्रहरी अधिकृत सेवा अवधिका कारण भदौ १६ मा अवकाशमा जाँदै छन् ।
त्यसमध्येका २१ अधिकृतले सेवा अवधि खारेजी मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । उक्त मुद्दाको किनारा लागेसँगै अब ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएक सबै उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीले प्रहरी ऐन अनुसार ने अवकासमा जानुपर्ने भएको छ ।
एसएसपीहरू जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे रवीन्द्र रेग्मी, एसपीहरू कृष्ण प्रसार्इं, लक्ष्मीराज अधिकारी, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, अवदेश विष्ट क्षेत्री, नरेन्द्रकुमार कार्की, डीएसपीहरू श्रीराम भण्डारी, गोविन्द पन्थी, दलराम टमटा, अनिलकुमार उप्रेती, सुजितकुमार ओझा, जयराम वन्त, इन्स्पेक्टरहरू जगत दमाई, नरपति भट्ट र मेघनाथ चापागाईँ तर्फबाट रिट दायर गरिएको थियो ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab 