क्याबिन क्रुहरुबीचको विदेभ अन्त्य हुने, कानूनी परामर्शपछि विनियमावली संशोधन गर्न मन्त्री तयार

काठमाडौं । करारका क्याबिन क्रले ५० वर्ष काम गर्न पाउने गरी उमेरहद तोकिने रर त्यसका लागि आवश्यक कानूनी परामर्शपछि विनियमावली संसोधन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डे तयार भएका हुन ।

मन्त्री पाण्डेले चाडबाडका बेला अत्यावश्यक मानिने हवाई सेवालाई अवरुद्ध हुने गरि कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

विमान परिचालकहरुको आन्दोलन पछि उडान रद्द हुँदा दुबई र हङकङका दुई वटा उडान रद्ध भएका थिए । ४५ वर्ष उमेर हदलाई हटाउन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका क्याबिन क्रु (विमान परिचारक/परिचारिका) हड्तालमा उत्रिएपपछि मन्त्री पाण्डेले आन्दोलनरत पक्ष र नेपाल एयरलाइन्सका प्रतिनिधिहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरे ।

छलफलका क्रममा मन्त्री पाण्डेले भने ‘निगमका कार्यरत परिचालिका र परिचालकको विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत दुई पटक छुट्टाछु‌ट्टै आदेश दिएको छ। उक्त विषय अदालतले अन्तिम टुंगो लगाएको छैन।

यसबीचमा विनियमावली परिवर्तन गर्न मिल्छ कि मिल्दैनर रु यसबारे कानुनविद् र महान्यायाधिवक्तालाई बुझ्‌छौ। चाडबाड र संकटको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा सेवालाई नरोकिदिनुहोस् ।’

मन्त्री पाण्डेसँग उक्त कुरामा विमान परिचालिका एवम् परिचालकहरुले भने आजै पुनः छलफल गरि काममा फर्किने गरि टुंगोमा पुग्ने विश्वास दिलाएका छन् ।

उक्त मुद्दाको किनारा लागेको छैन । निगमले ४५ वर्ष उमेर पुगेका क्याबिन क्रुको करार नवीकरण नगरेपछि असोज १६ यता उनीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

करिब ५० जनाले सोमबार बिहान कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी प्रवेश गर्ने बेलामा हातमा कालोपट्टी बाँधी प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पालना गर, विभेद रोक, दमन गर्न पाइँदैनजस्ता नारा लेखेका प्लाकार्ड सहित विरोध गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले केही महिना अघि कर्मचारीबिच सेवा, सुविधा र सेवा अवधिमा भेदभाव नगर्न निगमका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना गर्दै क्याबिन क्रुलाई अवकास दिन लागिएको, सेवा सुविधामा भेदभाव गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सर्वोच्चमा समेत यो विषय विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले कारबाही थालेको उनीहरूले बताएका छन् ।  निगमका १७२ जना क्याबिन क्रु अन्यायमा परेको भन्दै केही महिनाअघि न्यायका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए । उनीहरूले पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेलाई समेत भेटेर भेदभाव रोक्नका लागि आवश्यक पहल गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज