काठमाडौं । गौशाला धर्मशालामा काठमाडौं महानगरपालिकाले बोर्ड राख्न खोजेपछि मारवाडी सेवा समिति र महानगरवीच विवाद उत्पन्न भएको छ । मारवाडी सेवा समितिले महानगरको उक्त कार्यको विरोध गर्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म न्यायिक अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
विगत २० वर्ष देखि मारवाडी सेवा समितिले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको थियो । गौशाला धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपति विकास कोषलाई नै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने फैसला गरेको थियो। अदालतको उक्त फैसलापछि कोषले धर्मशालाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले धर्मशाला व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिनका काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयललाई पत्राचार गर्दै बोर्ड राख्ने तयारी गरेको थियो ।
मारवाडी सेवा समाजले अदालतबाट फैसला भएपनि पूर्णपाठ सार्वजनिक नभइसकेको र त्यतिबेलासम्मका लागि आफूहरूको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएपछि अहिले विवाद चर्किएको छ।