काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर अनुन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले लामिछानेमाथि संगठित अपराधको कसुरमा पक्राउ गरेकोले ६० दिनसम्म अनुसन्धान गर्न पाउँछ ।
६० दिनभित्र अनुसन्धान सकेर लामिछानेलाई प्रहरीले अदालतमा पेश गर्ने छ । लामिछानेले सहकारी ठगी गरेकोले उनलाई संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान हुने भएपनि उनीमाथि एकैपटक ६ वटा कानून आकर्षित हुने कसुर भएको देखिएको छ ।
सरकारले लामिछानेमाथि सहकारी ऐन २०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहित २०७४, कम्पनी ऐन २०६३, राहदानी ऐन २०७६ तथा सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा निवारण ऐन २०६९ गरी ६ वटा ऐन अनुसार अनुसन्धान गर्दै मुद्दा दायर गर्न सक्छ ।
लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सहकारीबाट लिएको ऋणको विषयलाई केन्द्रमा राख्दै प्रहरीले लामिछानेमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो। यसअघि नै गोरखा मिडिया नेटवर्कका अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी बन्जाडे पक्राउ परिसकेका छन् ।
सहकारी ऐनको दफा ३० अनुसार सहकारी संस्थामा नेपाली नागरिकमात्रै सदस्य हुन पाउने तथा ऐनको दफा ५० अनुसार सहकारीले आफ्ना सदस्यसँग मात्रै कारोबार गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था विपरित लामिछाने कार्यकारी भूमिकामा भएको समयमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सहकारीबाट ऋण लिएको थियो ।
यो गतिविधिलाई सरकारी ऐनको दफा १२२ ले कसुर मानेको छ । पोखराको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं संचालक गितेन्द्र बाबु राई (जिबी राई) र लामिछानेले मिलेमतोमा सहकारीका बचतकर्ताको पैसा अपचलन गरेको सरकारको आरोप छ ।
हिरासतमा राख्ने प्रयोजनका लागि आरोप लगाउन जति सजिलो छ, अदालतमा तथ्य र प्रमाण जुटाएर दोषी साबित गर्न त्यो भन्दा बढी कठिन छ ।
सरकारी ऐनको दफा ५० मा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको मात्र बचत स्वीकार गर्ने र सदस्यलाई मात्रै ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ । सरकारीको सदस्य बन्न सहकारीको कार्यक्षेत्रभित्र बसोवास गर्नु पर्छ । काठमाडौं कार्यालय रहेको तथा सहकारीको सदस्य बन्ने योग्यता नपुग्ने गोर्खा मिडियामाथि कर्जा लगानी हुनु कानुन सम्मत देखिँदैन ।
प्रहरीले पोखरामा रहेको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन गरेको काश्कीमै उनीविरुद्ध मुद्दा चलेकोको पोखरा नै लगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । लामिछालेलाई पक्राउ गरेपछि पोखरा ४ दिनदेखि असान्त छ
लामिछानेलाई प्रहरीले ६ वटै कानून अनुसार अनुसन्धान गर्न सक्ने भएकोले कसुर प्रमाणि भए लामिछानेलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ ।
लामिछानेले दोषि प्रमाणित मात्रै भएपनि उनको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुन्छ । रास्वपाकै नेताहरुले लामिछाने पक्राउनलाई राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै भएको टिप्पणी गरिरहेको छन् ।
उदाउँदै गरेको राजनीतक दल र छोटो समयमा रविले मारेको छलाङका कारण अरु राजनीतिक दललाई धक्का लागेकोले रविको राजनीति सिध्याउने खेलमा नै सरकार लागेकोले पनि रविलाई कारवाही गर्ने मनसायले नै पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको हो ।