काठमाडौँ । कानुनविद्हरूको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले न्याय पाउने द्वन्द्वपीडितको हकको प्रत्याभूति गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘न्याय र जवाफदेहिताबिनाको शान्ति ?’ शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा भइरहेको संक्रमणकालीन न्याय निरूपणबारे अध्ययनरत टोलीले यस्तो आग्रह गरेको हो । उक्त प्रतिवेदनमा कानुन संशोधनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा हालै गरिएको संशोधनले पीडकलाई मानवअधिकार उल्लंघनबापत बहन गर्नुपर्ने दायित्वबाट अलग गर्न खोजिएको भन्दै टोलीले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । अमेरिका, बेलायत, श्रीलंका, कोलम्बियालगायत देशका कानुनविद्हरूको टोलीले शान्ति प्रक्रियाको गतिविधिबारे स्थलगत अध्ययन गरेपछि बिहीबार लन्डनबाट ‘न्याय र जवाफदेहिताबिनाको शान्ति ?’ शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
उक्त प्रतिवेदनमा कानुनविद्हरूको टोलीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया करिब दुई दशकमा पनि पूरा नभएको उल्लेख गर्दै दण्डहीनताको संस्कृति झाँगिँदै गएको उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू नभएकाले थुप्रै पीडित र तिनका परिवार न्यायको प्रतीक्षामा रहेको, संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि बेपत्ता छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिए पनि द्वन्द्वका क्रममा हराएका र पीडित बनेका हजारौं नागरिकलाई न्याय दिन सरकार र राज्यका संयन्त्र असफल भएको टोलीको निष्कर्ष छ ।
टोलीमा बेलायतको डटी स्ट्रिट चेम्बर्सका कानुनी विज्ञहरूका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा अनुभव भएका विशेषज्ञहरू समावेश छन् ।