काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरु विरुद्धको आलोचना अदालतको अवहेलना हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
आफूविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दाको लिखित जवाफ पेश गर्दै बार अध्यक्ष घिमिरेले न्यायपरिषद एवं त्यसका पदाधिकारीहरुले गर्ने न्यायसम्पादन बाहेकका कामकारवाहीमाथिको प्रश्न र आलोचना अवहेलना हुन नसक्ने जिकिर गरेका हुन् ।
न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्ति, उनीहरुको सरुवा एवं उनीहरुविरुद्धको उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी कारवाही गर्ने संवैधानिक अधिकार पाएको छ । प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने परिषदमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य हुन्छन् भने कानूनमन्त्री सहित प्रधानमन्त्री र बारले सिफारिस गरेका एक,एक जना गरी तीन सदस्य हुन्छन् ।
न्यायपरिषदका सदस्यहरुले गर्ने न्यायसम्पादन बाहेकका प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय काममा आलोचना गर्न पाइने बार अध्यक्ष घिमिरेले जिकिर गरेका हुन् ।
लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशका पारिवारिक वा व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा बाहेक केवल न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा मात्रै यसको (अवेहलनाको कारवाही)को प्रयोग गर्ने यस अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ।’
११ असोज, २०८० मा काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश रिक्त रहेकोमा २ जनाको मात्रै नाम सिफारिस भएकोमा प्रश्न उठाएका थिए ।
उनले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको आलोचना गर्दै लेनदेनमा हिसाबकिताब मिलाउन न्यायाधीशको सिफारिस भएको भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । अभिव्यक्तिपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट बार अध्यक्ष घिमिरेलाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही हुनुपर्ने भनी प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।
प्रतिवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले बार अध्यक्ष घिमिरेलाई एक साताभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशपछि बारले सल्लाहकार समितिको बैठक डाकेर अध्यक्षविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अघि सारेको मुद्दालाई बार विरुद्धकै मुद्दाको रुपमा ग्रहण गरेर प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही योजना अनुसार बार महासचिव अञ्जिता खनालले लिखित जवाफको मस्यौदा गरेकी थिइन् ।
बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले लिखित जवाफमा न्यायपरिषदले गरेको कामकारवाही र निर्णयमा खवरदारी गर्ने बारको भूमिका रहेको भन्दै त्यस्तो अवस्थामा अवहेलनाको कारवाही गर्नुलाई निरंकुश शैलीतर्फ उन्मुख भनेका छन् ।
उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘नेपाल बारले दायित्व निभाएको विषयलाई विषयान्तर गरी अवहेलना भएको भनी कर्मचारीले निर्देशित प्रतिवेदन दिनु अन्त्यन्त दुखद कुरा हो । यसले न्याय प्रशासनलाई थप निरंकुश र विकृत बनाउँदछ ।’
न्यायपरिषदले संविधान विपरित नियमावली संशोधन गरेको विषयमा बारले निरन्तर आपत्ति जनाएको र त्यसैको सिलसिलामा उक्त अभिव्यक्ति आएको घिमिरेको दावी छ । उनले न्यायपरिषदलाई न्यायिक निकायको रुपमा मान्न नसकिने र त्यसको आलोचना अवहेलना नहुने जवाफ दिएका छन् ।
‘परिषद्लाई न्यायिक निकाय नभई न्याय प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्रका रूपम स्थापना गरेको पाइन्छ’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘यस्तो संयन्त्रले गरेको कामको बारेमा बारका अध्यक्षका हैसियतले राखेको धारणा र अभिव्यक्ति सम्बन्धमा अवहेलनाको कारवाही आकर्षित हुन सक्दैन ।’
न्यायपरिषदले गत वर्ष आफ्नो नियमावली संशोधन गरेको थियो । संशोधनपछि मुख्यरजिष्ट्रारबाट न्यायाधीश हुने उच्च अदालतको मुख्यन्यायाधीशपछिको बरियतामा परेका थिए । न्याय सेवाको विशिष्ट पद९सचिव० न्यायाधीश हुनेहरु सचिव हुँदाको मितिदेखि नै बरियताक्रममा रहन पाउने व्यवस्थामाथि बारले विरोध गरिररहेको छ ।
लिखित जवाफमा बार अध्यक्ष घिमिरेले नियमावली संशोधनविरुद्ध बारले श्रृङ्खलावद्ध विरोध गरेको स्मरण गराएको छ । गतवर्ष असोजमा सम्पन्न सुर्खेतको साधारणसभा, मंसीरको कार्यकारी परिषद, गत जेठमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलन लगायतले संशोधित नियमावलीलाई संविधान विपरितको भएको भन्ने निष्कर्ष निकालेको भन्दै उनले लिखित जवाफमा त्यसपछि भएको न्यायाधीश सिफारिसको घटनालाई लिएर आफूले उक्त अभिव्यक्ति दिएको बताएका हुन् ।
लिखित जवाफमा उनले न्यायाधीशको रुपमा न्यायसम्पादन गर्ने बाहेक प्रधानन्यायाधीशको अनेक संवैधानिक भूमिका हुने औल्याउदै अरु भूमिकामाथिको प्रश्न र आलोचना अवहेलना हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
‘न्यायाधीश बाहेकको जिम्मेवारीका लागि गरिएका अभिव्यक्तिले व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच आए कानूनी उपचारका लागी गाली बेइजती वा मानहानी सम्बन्धी कानून आकर्षित हुन सक्ला, अवहेलना आकर्षित हुँदैन’, उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘न्यायिकभन्दा फरक भूमिकामा भए गरेका कामबारे आएका टीकाटिप्पणीमा अवहेलनाको अस्त्र प्रयोग गर्न खोज्नु अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विशिष्ट प्रकृयाको दुरुपयोग हुन जान्छ ।’