काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थालाई यही आर्थिक वर्षभित्र ऐनमा समावेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
पटकपटक निर्देशात्मक आदेश जारी भएकामा हालसम्म ऐनमा समावेश गरेको नदेखिएको भन्दै सर्वाेच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था छ । नेपाल प्रहरीमा पनि नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा जाने गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहितका अधिकारीहरुले ३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
आदेशमा भनिएको छ, अनिवार्य अवकाश लगायतका सारभूत व्यवस्थाहरु ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिएको हुँदा यसै आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’।