काठमाडौं । प्रधानमन्त्री आफै अध्यक्ष रहेको दलले जग्गा र भवन दान लिने कार्य कानुन विपरित रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । एमालेले केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा र भवन दानमा लिने निर्णयविरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरुले लिने लाभमा व्यवसायीको हित अनुकुलको प्रतिफल हुने र त्यसले सुशासनको मान्यतामा प्रतिकुल असर पार्नसक्ने भन्दै जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्नु भनी सत्तारुढ दल एमाले र व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशमा सर्वाेच्चले कानूनले तोकेभन्दा ठूलो परिमाणमा दान लिँदा सत्तारुढ दलबाट त्यसको प्रतिफलमा कुनै काम हुनसक्ने औंल्याउदै अल्पकालीक अन्तरिम आदेशमा जारी गरेको हो । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सुशासन र पारदर्शिताका कतिपय प्रश्न उठेको भन्दै दुवै पक्षको छलफलपछि मात्रै जग्गा हस्तान्तरणका वारेमा अन्तरिम आदेशको टुंगो लगाउने उल्लेख गरेको छ ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको इजलासले सत्तारुढ दलले यसरी व्यवसायीबाट दान लिँदा अनुकुलको निर्णय वा प्रतिकुलमा केही दिनसक्ने अवस्था हुनसक्ने जोखिम रहेको औंल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको हक हस्तान्तरण लगायतका काम रोक्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने छलफल गर्न २६ कात्तिकका दिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण जग्गाको हक हस्तान्तरण र भवन निर्माण लगायतका सबै काम रोक्नु पर्ने छ ।
एमालेले केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा र भवन दानमा लिने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत लगायत ३ जनाले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए
