न्यायाधीश भनेको न्यायपालिकाको राजा हो, र राजाले सधैँ दुवै पक्षका कुरा सुनेर फैसला गर्नुपर्छ। तर, जब न्यायाधीशले आफ्नै सोच र मनोदशामा मात्र आधारित भएर फैसला गर्छ, त्यहाँ न्यायको धर्मको स्थापना हुँदैन र जहाँ न्यायको धर्मको स्थापना हुँदैन त्यहाँ न्यायको अनुभूति कहिल्यै प्राप्त हुँदैन । बडबोल्ला न्यायाधीशहरूले न्यायको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। धैर्य राख्नुहोस्, सुन्नुहोस्, वास्तविक मुद्दाहरू बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्, हामीलाई पूरा गर्न दिनुहोस्। हाम्रा बुँदाहरूलाई वैध र तार्किक तर्कहरूले काट्नुहोस्, आक्रामक नहुनुहोस् र रिसाएको जस्तो नगर्नुहोस् (हामी प्रतिनिधित्व गर्ने वकिल हौँ, तपाईंलाई मनोरञ्जन दिने तपाईंका प्रेमी / प्रेमिका होइनौ।
न्यायपालिका कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड हो। यो त्यस्तो स्तम्भ हो जसमा नागरिकहरूको अधिकार, स्वतन्त्रता र न्यायको आशा अडिएको हुन्छ। तर के हुन्छ जब यही स्तम्भ नै हल्लिन थाल्छ ? जब न्यायाधीशहरू, जो न्यायको संरक्षक हुनुपर्ने हो, आफ्नै मनोमानी र स्वेच्छाचारिताको शिकार बन्छन् यो एक गम्भीर प्रश्न हो जसले हाम्रो न्यायिक प्रणालीको मर्मलाई नै चुनौती दिइरहेको छ। न्यायाधीश न्यायपालिकाको राजा हो, र राजाले सधैँ दुवै पक्षका कुरा सुनेर फैसला गर्नुपर्छ। यो एक सरल तर अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो जसमा न्यायको जग बसेको हुन्छ। न्यायाधीशको प्राथमिक कर्तव्य भनेको दुवै पक्षका तर्कहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु र त्यसको आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्नु हो। उनीहरूले वकिलहरूको तर्कलाई केवल सुन्ने मात्र होइन, बुझ्ने र त्यसमाथि गम्भीर विचार गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। दुर्भाग्यवश, आजकल केही न्यायाधीशहरूले यस मौलिक सिद्धान्तलाई बिर्सिएको जस्तो देखिन्छ। जब न्यायाधीशले आफ्नै सोच र मनोदशामा मात्र आधारित भएर फैसला गर्छ, त्यहाँ न्यायको धर्मको स्थापना हुँदैन र जहाँ न्यायको धर्मको स्थापना हुँदैन त्यहाँ न्यायको अनुभूति कहिल्यै प्राप्त हुँदैन। बडबोल्ला न्यायाधीशहरूले न्यायको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। यो एक कटु सत्य हो जसलाई स्वीकार गर्न गाह्रो हुन सक्छ, तर यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। जब न्यायाधीशहरू आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्छन्, जब उनीहरू वकिलहरूको तर्कलाई ध्यान नदिई आफ्नै मनलाग्दी फैसला गर्छन्, त्यसले न्यायपालिका प्रति जनताको विश्वासलाई कमजोर पार्छ।
वकिलहरू न्यायिक प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग हुन्। उनीहरूले आफ्ना पक्षकर्ताहरूको तर्फबाट तथ्य र कानूनको व्याख्या गर्दै न्यायाधीशलाई सहयोग गर्छन्। यो प्रक्रिया न केवल न्यायको लागि महत्वपूर्ण छ, बल्कि यसले न्यायपालिका प्रति जनताको विश्वास कायम राख्न पनि मद्दत गर्छ। तर, केही न्यायाधीशहरूको व्यवहारले यस आदर्शलाई चुनौती दिइरहेको छ। उनीहरूको बडबोलीपन र आक्रामक व्यवहारले अदालतको गरिमालाई नै धमिल्याउँछ। यस्तो व्यवहारले न्यायिक प्रक्रियालाई नै विकृत बनाउँछ र न्यायको मूल उद्देश्यलाई नै विफल पार्छ। न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरूलाई यो भन्न जरुरी छस् धैर्य राख्नुहोस्, सुन्नुहोस्, वास्तविक मुद्दाहरू बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्, वकिलहरूलाई आफ्नो तर्क पूरा गर्न दिनुहोस्। उनीहरूका बुँदाहरूलाई वैध र तार्किक तर्कहरूले खण्डन गर्नुहोस्, आक्रामक नहुनुहोस् र रिसाएको जस्तो नगर्नुहोस्। वकिलहरू न्यायको खोजीमा प्रतिनिधित्व गर्ने पेशेवर हुन्, न्यायाधीशहरूलाई मनोरञ्जन दिने व्यक्ति होइनन्।
मेरो व्यक्तिगत अनुभवले न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थालाई झल्काउँछ। मैले आदिवासी /जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ सम्बन्धी एक रिट निवेदन दायर गरेको थिएँ। यसमा ऐनको अनुसूचीमा “थारु” शब्दको समावेशले संविधानको समानताको हक र सामाजिक न्यायको प्रावधान उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको थियो। विशेष गरी, ऐनको परिच्छेद(१ (प्रारम्भिक) को दफा २ (परिभाषा) खण्ड (क) को अनुसूचीको २० नम्बरमा रहेको “थारु” भन्ने शब्द नेपालको संविधानको धारा १८ को ३ र धारा ४२ को १ को प्रावधान, भावना र मर्म विपरीत भएको भनी चुनौती दिइएको थियो।
यद्यपि रिट खारेज भयो, तर मुख्य चिन्ताको विषय भनेको न्यायाधीशहरूले वकिलका तर्कहरूलाई पर्याप्त ध्यान नदिनु थियो। उनीहरूले न त रिट निवेदनको गहन अध्ययन गरे, न त बहसलाई ध्यानपूर्वक सुने। बरु, केही न्यायाधीशहरूले अतार्किक टिप्पणीहरू गरे जुन विषयसँग सम्बन्धित थिएनन्। संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूले न त रिट निवेदनको ठोस अध्ययन गरेको देखिन्थ्यो, न त बहसका क्रममा उठाइएका मुद्दाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको। उनीहरूको तर्कहीन टिप्पणीहरू र असम्बन्धित प्रश्नहरूले यस गम्भीर संवैधानिक प्रश्नप्रति उनीहरूको उदासीनता प्रस्ट पार्थ्यो। अझ चिन्ताजनक कुरा त यो थियो कि म, एक आम निवेदकको रूपमा, जब आफ्नो पक्षमा बहस गर्न खोजें, मलाई रोकेर बोल्न दिइएन। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्तको विपरीत मात्र होइन, न्यायिक प्रक्रियाको मौलिक मान्यता विरुद्ध पनि थियो। न्यायालयले सबै पक्षलाई सुन्ने र उनीहरूको कुरा राख्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने आधारभूत न्यायिक सिद्धान्तको यो स्पष्ट उल्लंघन थियो। थप चिन्ताको विषय के छ भने, रिट खारेज गर्न त संवैधानिक इजलासलाई समय लगायन, तर के कारणले खारेज भयो भन्ने कुनै प्रकारको जानकारी छैन, नत इजलाश मा कुनै तर्क थियो जसले यो रिट खारेज हुने अबस्ता को सिर्जना गर्थ्यो , न त हालसम्म पनि पूर्ण पाठ आएको अवस्था छ। यो न्यायिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तको विपरीत छ। न्यायालयले आफ्नो निर्णयको कारण स्पष्ट रूपमा बताउनु पर्छ, जसले गर्दा सम्बन्धित पक्षहरूले त्यसको आधारमा आफ्नो अगाडिको कदम निर्धारण गर्न सकून्। यस्तो अपारदर्शी व्यवहारले न्यायिक प्रणालीप्रति जनताको विश्वास कमजोर पार्न सक्छ।
यो अनुभवले देखाउँछ कि कहिलेकाहीँ न्यायालयहरू वकिलका तर्कहरूलाई ग्रहण गर्न अनिच्छुक हुन्छन्, जुन न्यायिक मूल्यमान्यता स्थापना गर्नका लागि उपयुक्त छैन। यस्तो व्यवहारले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था कमजोर पार्न सक्छ र न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँछ। यो केवल एउटा मुद्दाको परिणाम मात्र होइन, बरु यसले समग्र न्यायिक प्रणालीमा रहेको गहन समस्यालाई इंगित गर्छ। न्यायाधीशहरूको यस्तो व्यवहारले न केवल व्यक्तिगत मुद्दाहरूमा अन्याय गर्छ, बल्कि कानूनी विकास र संवैधानिक व्याख्याको प्रक्रियालाई पनि बाधा पुर्याउँछ। साथै, यसले नागरिकहरूको न्यायमा पहुँच, आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार र न्यायिक निर्णयहरूको जानकारी पाउने अधिकारलाई पनि कुण्ठित गर्छ।
न्यायाधीशको जिम्मेवारी अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशील छ। उनीहरूले वकिलहरूको तर्कलाई समुचित ध्यान दिनुपर्छ र त्यसको आधारमा न्यायोचित निर्णय गर्नुपर्छ। मनलाग्दी फैसला र आदेशले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतालाई कमजोर पार्छ र समाजमा अन्यायको भावना फैलाउँछ। न्यायाधीशहरूले आफ्नो भूमिकाको गम्भीरतालाई बुझ्नुपर्छ र न्यायको सच्चा संरक्षक बन्नुपर्छ। उनीहरूले वकिलहरूको तर्कलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ, त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ, र त्यसको आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्नुपर्छ। यसो गर्दा मात्र हामी एक न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्छौं। न्यायपालिका हाम्रो लोकतन्त्रको आधारशिला हो। यसको सुदृढीकरण र विश्वसनीयता कायम राख्न न्यायाधीशहरूले आफ्नो व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ। तब मात्र हामी सच्चा अर्थमा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न सक्षम हुनेछौं, जहाँ हरेक नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न सक्नेछन्।
-चौधरी कानुनका विद्यार्थी हुन् ।-सम्पादक