काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्ध परेको रिट निवेदन मङ्गलबार खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।
२०८० पुसमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल र भारतबीच २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सम्झौताको अङ्गका रूपमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त सम्झौता विरुद्ध २०८० फागुन २२ गते पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा विद्युत् व्यापार सम्झौता नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुन विपरीत भएको दाबी गरिएको थियो ।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले रिट जारी नहुने भन्दै खारेज गरेको भएपनि केही विषयमा भने निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । उक्त निर्देशनात्मक आदेश भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।