पोखरा । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएसँगै न्यायाधीशले प्रश्न साेधेर भनेका छन् थुन्ने मात्रै हो कि पीडितले पैसा पनि पाउँछन् ?
२ कात्तिकमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेलाई चौथो पटक म्याद थपका लागि आइतबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्धामा अनुसन्धान गर्न १३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन भएको गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक तथा सञ्चालक रविसँगै गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशी, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल र जीवी राईसँग मिलेर रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी लिला पछाइलाई पनि १३ दिन नै हिरासतमै राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ ।
म्याद थपका क्रममा न्यायाधीश दाहालले पीडितको बचत फिर्ताबारे समेत सचेत गराएका छन् । थुनुवाहरुलाई हिरासतमै राख्ने कि छाड्नेबारे पक्ष–विपक्षको बहसपछि न्यायाधीश दाहालले पक्राउ गरेर मुद्धा चलाउने र थुन्नेमात्रै हो कि बचतकर्ताले पैसा पनि फिर्ता पाउँछन् भनेर प्रश्न गरे ।
पक्राउ गर्नु, मुद्धा चलाउनु, दोषीले सजाय पाउनु र बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउनुलाई फरक हिसाबले हेरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सहकारीका मुद्धामा रकम दुरुपयोग गर्नेहरुलाई सजाय भएपनि बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउन नसकेकोतर्फ इंगित गर्दै न्यायाशीध दाहालले पीडितले रकम फिर्ता पाउने स्थिति बनाउनु पनि अनुसन्धानकर्ताकै जिम्मेवारी भएको बताए ।
सरकारी वकिल, पीडित पक्षका अधिवक्ता, रवि लामिछाने र छविलाल जोशी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि जाहेरीकर्ता कृष्ण जैसीले समय मागेर बोले । उनीपछि पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले समय मागेर कुरा राखे । उनले असली सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता गराउनतर्फ नभई आफूमाथि राजनीति गर्ने काम भइरहेको जिकिर गरेपछि न्यायाधीश दाहालले उनलाई रोक्दै अनुसन्धानकर्तातर्फ सचेत गराएका थिए ।
न्यायाधीश दाहालले कसैलाई मुद्धा चलाएर थुन्नेतिर मात्र नभई बिगो भराउन सम्पत्ति रोक्का गर्ने, पीडितलाई पैसा फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी पनि अनुसन्धानकर्ताकै भएको भन्दै ध्यान दिन आग्रह गरे ।
‘यो मुद्धा आयो, भोलि फैसला होला, दोषी ठहर पनि होलान् । ५र१०र१५ वर्ष सजाय पनि होला । तर ठहर हुनेबित्तिकै बिगो भराउने सम्पत्ति छ कि छैन रु’ न्यायाधीश दाहालले प्रहरीलाई सचेत गराए, ‘बिगो भराउन कुन बैंक, कुन सहकारीमा कति रकम छ रु दोषीका कहाँ कहाँ सम्पत्ति छन्, यो–यो सम्पत्तिबाट बिगो भराउनु भनेर देखाउने जिम्मेवारी पनि अनुसन्धानकर्ताकै हो । ठहर भइसकेपछि बिगो भराउने सम्पत्ति देखिएन भने पीडितको के अवस्था होला ?’
पुराना केही सहकारीको अवस्था त्यस्तै देखिएको र पीडितले रकम पाउने नपाई दोषी जेलमात्र जाने देखिएको न्यायाधीश दाहालले बताए । थुनामा रहेका थुनिने, फरार फरारै हुने, तर पीडितले पैसा नपाउने स्थिति भयो भने के होला भन्दै उनले कहाँ कहाँ सम्पत्ति छ, कति रोक्का राखिएको छ, त्यो पीडितलाई जानकारी गराउन अनुसन्धानकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।