काठमाडौं । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार ६ महिनापछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुलसम्बन्धी विषय छानबिन गर्न २०८० पुसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन गरिएको थियो। यो आयोगले २०८१ वैशाख २३ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
१८७ पेज लामो उक्त प्रतिवेदनमा डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको विवाद कसरी उठेको हो ? कुन समयमा कस्ता निर्णय भए ? दुई पक्षबीच के कस्ता सम्झौता गरिए ? सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? र कसका कमजोरी के हुन् ? भन्ने लगायतका विषय समेटिएका छन्। प्रतिवेदनले महशुल कसरी उठाउने ? भन्ने बारेमा पनि सुझाव दिएको छ ।
हेर्नुस प्रतिवेदनको पूर्णपाठः
Loading...
Reload document 
Open in new tab 