काठमाडाैं । नेपालको न्याय प्रणालीमा सरकारी वकिलको तजबिज र न्यायिक हस्तक्षेपका नजिरहरूले बारम्बार न्यायिक हस्तक्षेपको बहसलाई जन्म दिइरहेका छन्। हालै कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मानव तस्करीको गम्भीर आरोप लाग्दा पनि सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु र सर्वोच्च अदालत प्रशासनले त्यसविरुद्ध परेको रिट दरपीठ गर्नुले यो बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
यस्ता घटनाहरूले न्यायप्रणालीमा शक्तिको दुरुपयोग र न्यायिक निष्पक्षताको विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छन्। लीलाबल्लभ अधिकारीको मुद्दालाई न्यायिक सक्रियतासँग सम्बन्धित पुराना नजिरहरू, जस्तै सुन्तली धामी बलात्कार प्रकरण (२०६१ साल) र अफताव आलम हत्याकाण्ड (२०६४ साल) यी दुई मुद्दा निकै सान्दर्भिक देखिन्छ।
लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि मानव तस्करीजस्तो गम्भीर आरोप लागेपछि पनि सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुले कानूनी शासनमा शक्तिको चरम दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई उजागर गरेको छ। यो निर्णयले व्यक्तिगत र राजनीतिक प्रभावका कारण कानूनी प्रक्रिया कतिसम्म प्रभावित हुन सक्छन भन्ने दृष्टान्तलाई देखाएको छ।
सरकारी वकिलको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिए पनि अदालत प्रशासनले रिट दर्ता नै नगरी दरपीठ गर्यो। यसले व्यक्ति विशेषका लागि कानूनी प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न सकिने दुविधाजनक परिस्थिति निर्माण गरेको छ। यो घटनाले न्यायप्राप्तिका लागि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको पीडितको मौलिक अधिकारलाई कमजोर बनाएको छ ।
यो घटनाले न्यायिक सक्रियतालाई मात्रै चुनौती दिएको छैन, यसले व्यक्ति विशेषका लागि विशेष सुविधा दिने प्रथा स्थापित गर्ने खतरालाई पनि उजागर गरेको छ। न्यायिक प्रणालीको आधारभूत मर्म भनेको कुनै पनि अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याएर पिडीतलाई न्यायको प्रत्याभूति गर्नु हो। अधिकारीमाथिको आरोपलाई कानूनी प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुको सट्टा मुद्दा नै अघि नबढाउनु, कानूनी शासनमाथिको गम्भीर प्रश्न पनि हो।
यो घटनालाई सुन्तली धामीको घटनासँग तुलना गर्दा न्यायिक सक्रियताको महत्त्व झल्किन्छ। २०६१ सालमा कञ्चनपुरकी सुन्तली धामीमाथि प्रहरी कर्मचारीहरूद्वारा भएको बलात्कार काण्डमा सरकारी वकिलले मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गरेका थिए। यो घटनामा स्थानीय स्तरमा न्याय दिलाउन असफल भएपछि, पीडितले न्यायका लागि संघर्ष गरे। सरकारी वकिलले यो मुद्दामा अभियोगपत्र दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो । जसले पीडितलाई थप अन्यायमा पारेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारी वकिलको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दियो।
सर्वोच्च अदालतको सक्रियताले यो निर्णयलाई खारेज गर्दै अभियोगपत्र दर्ता गर्न आदेश दियो। अदालतको यो कदमले पीडितलाई न्याय दिलाउन मात्र होइन, कानूनी प्रणालीप्रतिको जनविश्वासलाई पनि बलियो बनायो। दोषीहरूलाई सजाय दिलाएर अदालतले अन्यायको अन्त्यमा निर्णायक भूमिका खेलेको थियो।
यसैगरी, २०६४ सालको रौतहट बम विस्फोट घटनामा, अफताव आलममाथि मानिसहरूलाई जिउँदै जलाएको आरोप लागेको थियो। यो घटनामा पनि सरकारी वकिलको भूमिका विवादास्पद बनेको थियो। राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दा अघि नबढाउने प्रयास भइरहेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले यसमा हस्तक्षेप गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दियो। अदालतको यो निर्णयपछि कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्यो र दोषीलाई सजाय दिइयो।
नेपाली काँग्रेसका नेता आलम जोडिएको यो हत्याकाण्डमा पनि न्यायिक सक्रियताको महत्त्व देखियो। आलममाथि बम विस्फोट गराएर मानिसहरूलाई जिउँदै जलाएको आरोप लागेको थियो। राजनीतिक प्रभावका कारण सरकारी वकिलले मुद्दा अघि नबढाउने संकेत दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्दै कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दियो। परिणामस्वरूप, दोषीलाई सजाय दिइयो। यी घटनाहरूले न्यायिक प्रणालीमा शक्तिको दुरुपयोग रोक्न न्यायालयको हस्तक्षेप आवश्यक भएको स्पष्ट पारेका थिए।
सुन्तली धामी र अफताव आलमका नजिरहरूले सरकारी वकिलको तजबिजलाई न्यायालयले चुनौती दिनसक्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ । तर, अधिकारीको मुद्दामा रिट नै दर्ता नगरी दरपीठ गरिनुले यो मान्यतालाई उपेक्षा गरिएको देखिन्छ। अधिकारीको मुद्दामा भने यस्ता नजिरहरूको अनुकरण हुन सकेन। सुन्तली धामी र अफताव आलमका घटनाहरूले सरकारी वकिलको तजबिजलाई न्यायालयले समीक्षा गर्न सक्ने देखाएका थिए। तर, अधिकारीको मामिलामा रिट नै दर्ता नगरी दरपीठ गरिनुले न्याय प्रणालीमा दोहोरो मापदण्डको सम्भावना उजागर गरेको छ। मानव तस्करीजस्तो गम्भीर अपराधमा सरकारी वकिलको निर्णयलाई समीक्षा नगरी छोडिनु, न्यायप्राप्तिका लागि संघर्ष गरिरहेका पीडितका लागि झनै पिडा थप्नु हो।
समान प्रकृतिका गम्भीर अपराधमा फरक व्यवहार गर्नाले कानूनी शासनमा जनताको भरोसा कमजोर हुन सक्छ। अधिकारीमाथि मुद्दा चलाइनु मात्र होइन, यसलाई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरेर न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरिनु अत्यावश्यक छ। यो घटनाले व्यक्ति विशेषलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी निर्णयमाथि न्यायालयले सक्रिय भूमिका निभाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याएको छ ।
सुन्तली धामी र अफताव आलमका घटनाहरूले न्यायिक सक्रियताले न्याय सुनिश्चित गर्ने क्षमता देखाएका थिए। तर, लीलाबल्लभ अधिकारीको मामिलामा न्यायालयले रिट दर्ता नै नगरी दरपीठ गर्नु, न्यायिक सक्रियतामा प्रश्न उठाउने अर्को घटना बनेको छ। न्यायको प्रत्याभूति गर्नका लागि न्यायालयले बलियो भूमिका निभाउनु अपरिहार्य छ।
व्यक्ति विशेषका लागि विशेष सुविधा दिने निर्णयहरूलाई खारेज गर्दै कानूनी शासनको मर्मलाई बलियो बनाउन न्यायालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । तथ्य र नजिरहरूले देखाएझैं, न्यायिक सक्रियताले मात्र समाजमा निष्पक्षता र न्यायको प्रत्याभूति दिन सक्छ। लीलाबल्लभ अधिकारीको मुद्दामा पनि यस्तै पुनरावलोकन र न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि न्यायालयको सक्रिय भूमिका अपेक्षित छ।