काठमाडौं। वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनाएको फैसलामा अनुपस्थित व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरिएपछि यो निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
२०७३ माघ १७ गते वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी नभएका बुद्धिसागर लामिछानेलाई उपस्थित रहेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले दोषी करार गरेको थियो। तर, लामिछानेको अनुपस्थिति बैठकको आधिकारिक अभिलेखमै उल्लेख भएको प्रमाण फेला परेको छ।
कानून व्यवसायी दीपकराज जोशीले विशेष अदालतको फैसलामा गम्भीर त्रुटि रहेको बताएका छन्। उनले भने, फैसलामा अनुपस्थित व्यक्तिलाई दोषी देखाउनु कानूनी प्रक्रिया र प्रमाणको खिल्ली उडाउने प्रयास हो। यो फैसलाको पूर्णपाठ आउँदा त्रुटि सच्याउन सम्भव होला।
अनुपस्थित व्यक्तिलाई दोषी देखाउनुको कारण अदालतको तर्फबाट गल्ती भएको हो वा अन्य कुनै कारण रहेको भन्ने कुरा पुनरावलोकनको क्रममा स्पष्ट हुने कानूनी जानकारहरू बताउँछन्।
सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित रहेका लामिछानेले विशेष अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर । लामिछानेले आफू अनुपस्थित रहेको बैठकमा उपस्थि भन्दै दोषी ठहर गरिनु अन्याय भएको बताए । उनले कानुन खबरसँग भने, यो प्रकरणले अदालतबाट हुने फैसलाको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न खडा भएको छ । विगतमा पनि यस्ता त्रुटी भएका थिए की ? त्यसैले म फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि कानुनी उपचारमा जान्छु ।
विशेष अदालतको फैसलामा त्रुटि प्रमाणित भएमा कानूनी प्रक्रियामा सुधार हुने संभावना छ। सर्वोच्च अदालतले यो मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै उचित न्याय दिने अपेक्षा गरिएको छ। कानूनी विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि अदालतले प्रमाणका आधारमा गल्ती स्वीकार गरी फैसला सच्यायो भने यसले न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढ्नेछ। तर, यदि यस्तो त्रुटि दोहोरिए, न्यायिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ। यो मुद्दाले कानूनी प्रक्रिया, प्रमाणहरूको महत्व, र न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर छलफलको आवश्यकता औंल्याएको छ।