काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया ढिला भएको विषयमा देश–विदेशबाट चासो र चिन्ता व्यक्त भएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समिति आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न असफल भएपछि मानवअधिकारवादी र द्वन्द्वपीडितका संस्थाले सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडितका अढाई दर्जन संस्थाले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र हस्तक्षेपका कारण पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति असफल भएको बताएका छन् ।
यसले न्याय पाउने हकमा कुठाराघात भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले न्याय निरूपण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले भने बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त पत्र लेख्दै अर्को सिफारिस समिति गठन गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए ।
ती तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया नै असफल हुन लागेको त होइन भन्ने संकेत देखिएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । विश्वसनीय नियुक्तिका लागि समितिले काम गर्न नसक्दा सर्वसम्मतिमा सिफारिस गर्न नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ । ती संस्थाले पुरानो गल्ती नदोहोरिने गरी सिफारिस समिति गठन गर्न भनेका छन् ।