काठमाडौँ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को आगामी निर्वाचनमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले बिहीबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशले निर्वाचन लगायतका कुनै पनि गतिविधि नगर्न भनेको छ।
रिट निवेदक कमलबहादुर चित्रकारले आधिकारिक एनओसीको अस्तित्व कायम रहेको अवस्थामा विपक्षीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भनिएको कमिटीको नाममा विधान संशोधन र निर्वाचन प्रक्रियालाई अघि बढाउनु संविधान र कानुन विपरीत भएको दाबी गरेका थिए।
एनओसीले पुस १३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकेको थियो। पुस ८ गते अनलाइनमार्फत उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भएको थियो। अध्यक्ष पदका लागि जीवनराम श्रेष्ठ, निलेन्द्रराज श्रेष्ठ, र तेजबहादुर गुरुङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। तर, सर्वोच्चको आदेशपछि निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ।
चित्रकारले रिटमार्फत विधान संशोधन र निर्वाचन प्रक्रिया बदर गर्न माग गरेका छन्। उनका अनुसार, एनओसीले विधान संशोधन गरेर अध्यक्ष र महासचिवको कार्यकाल चारपटकसम्म थप्ने प्रावधान बनाएको छ। यो संशोधनले अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई तेस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिने बाटो खुला गरिदिएको छ।
गत मङ्सिर १८ गते विशेष साधारण सभामार्फत एनओसीले विधान संशोधन गरेको थियो। यसअघि उच्च अदालत पाटनले विधान संशोधनमा रोक लगाउने आदेश दिएको थियो। तर, एनओसीले अदालतको आदेशको बेवास्ता गर्दै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
विधान संशोधनले अध्यक्ष र महासचिवका लागि उमेर हद ७५ वर्ष बनाएको छ। यसअघि ७० वर्षसम्म मात्र उम्मेदवार बन्न सकिन्थ्यो।
एनओसीका गतिविधिबाट असन्तुष्ट खेल सङ्घका पदाधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी ९आईओसी० को इथिक्स कमिटीमा उजुरी गरेका छन्। आईओसीले पनि अदालतको निर्णय नआएसम्म विधान संशोधन मान्य नहुने पत्राचार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन रोक्न आदेश दिएसँगै एनओसीको विवाद झन् गहिरिएको छ। अदालतको निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबीच एनओसीले कसरी आफ्नो नेतृत्वको संरचना कायम गर्ने भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
अहिले एनओसीको गतिविधि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र अदालत दुवैको निगरानीमा रहेको छ। विवादको समाधान नहुँदा नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा नेतृत्वको संकट उत्पन्न हुने खतरा बढेको छ।