कास्की । रवि लामिछानेका कानून व्यवसायीको बहस सकिएको छ । अब अरु प्रतिवादीको बहसपछि आदेश आउने भएको छ । रवि लामिछानेका पक्षमा बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूले उनीविरूद्ध आत्मघाती प्रमाण देखाएर सरकारी पक्षले मुद्दा चलाएको बताएका छन्।
मंगलबार जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा रविका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले अभियोग पत्रमा दाबी गरिएका तीनवटै मुद्दा लामिछाने विरूद्ध चल्न नसक्ने तर्क गरे।
बहसको सुरूआत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा। नारायण घिमिरेले अभियोग पत्रमा देखाइएका प्रमाण र लगाइएका कानुनी दफाबीच सम्बन्ध नै नरहेको बताए।
‘रवि लामिछाने विरूद्ध देखाइएका सुसाइडल प्रुफ हुन्। आत्मघाती प्रमाण देखाएर जुन अभियोग लगाइएको छ, कानुनका दफाहरू र सिद्धान्त आकर्षित नै हुँदैनन्, उनले बहसमा भने, सरोकार नै नभएको प्रमाणमा कानुनी दफाहरूले सरोकार राख्दैनन्। यो अभियोगकै लागि पनि आत्मघाती छ।’
रवि विरूद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पेस गरेको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनछेक बहस चलिरहेको छ। बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले थुनछेक आदेशमा अभियोगमा देखाइएका प्रमाण र कारण स्थापित हुने गरी देखिनुपर्ने उनले बताए।
सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी कसुरमा पटक पटक अनुसन्धान भइरहेको भन्दै उनले कार्यविधि कानुनले हदम्याद पछाडि मुद्दा चल्न नदिने बताए।
‘फौजदारी न्यायका सिद्धान्त र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका अधिकारले रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने वा धरौटीमा छाड्नुपर्ने अवस्था कारण, प्रमाण र कानुन छैन’ वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने।
कुनै पनि व्यक्ति अदालतले बोलाएका बेला आउन नसक्ने अवस्था वा भाग्न सक्ने अवस्थामा मात्र थुनामा पठाउनुपर्ने कानुन भएको भन्दै घिमिरेले रविका हकमा त्यो अवस्था नभएको जिकिर गरे।
‘११ लाख मतदाताले पत्याएको व्यक्ति, सर्वाधिक मतदाताबाट अख्तियारी पाएर अधिकृतका रूपमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने रवि लामिछाने भागेर जाने वा उपस्थित नहुने अवस्था नहुँदा साधारण तारेखमा छाडेर मुद्दाको पुर्पक्ष हुनुपर्छ,’ उनले इजलासमा भने।
सरकारी तर्फबाट रविलाई लगाइएको अभियोग नै नलाग्ने भएपछि त्योसँगै जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा आकर्षित नै नहुने पनि उनले बताए। रविलाई लगाइएको अभियोगमा यी मुद्दाहरू मेल नखाने पनि घिमिरेको तर्क छ।
रविका तर्फबाट बहस गरेका अर्का अधिवक्ता डा। नारायणदत्त कँडेलले साधारण तारेखमा छुटेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने कुरा रविको संवैधानिक हक भएको दाबी गरे।
‘सहकारी ऐन रवि लामिछानेलाई लागू नै हुँदैन। उहाँ कुनै सहकारीको सञ्चालक, सेयरधनी, ऋणी केही पनि होइन,ु उनले भने, त्यसैले उहाँलाई सहकारी ऐन अनुसार कसुरको अभियोग नै लाग्दैन।’
रवि विरूद्ध प्रमाण भनेर देखाएको कागज एउटा पक्षले मात्र बनाउन सक्ने भन्दै कँडेलले त्यसमा रविको कुनै संलग्नता र सहमति नभएको बताए।
अभियोग पत्रमा रजिस्टर, डिजिटल रेकर्ड र गोश्वारा भौचर देखाइएको छ। यो एउटा पक्षले मात्र बनाउन सक्छ, उनले भने, प्रमाण भनेको कागजमा लिनेले दस्तखत गरेको हुनुपर्छ। माग फारम भरेको हुनुपर्छ। सदस्य हुनुपर्छ। दिनेले मात्र बनाएको कागजले प्रमाणको मान्यता पाउन सक्दैन। त्यसैले रवि सहकारीको ऋणी हुने कुरा भएन।