काठमाडौँ । सरकारले तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार राती बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अध्यादेशमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र छरितो बनाउने देखि गैर आवासीय नेपालीलाई निःशुल्क भिसा दिनेदेखि कम्पनी खोल्न पाउने, श्रमिकहरूको अवकाश उमेर बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने, कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने, फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने लगायतका प्रावधान समावेश छन् ।
अध्यादेशमा कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गरिएको छ र कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवामूलक उद्योग पनि स्थापना हुनसक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
त्यसैगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउनेछन् भने सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने र कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राखिएका छन्।
अध्यादेशमा नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने र विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै श्रमिकहरुको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ भने नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने र नगरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने र निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको छ ।
त्यस्तै कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुनेसमेत व्यवस्था समेटिएको छ ।
पुनरावेदन गर्दा बिगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको छ ।
तीन करोड सम्मको राजश्व विवाद राजश्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा राखिएको छ।
गत ३१ भदौबाट लागू हुनेगरी संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसयता हिँउदे अधिवेशन बोलाइएको छैन । विपक्षी दलहरूले संसद् बोलाउन सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । संसद् बोलाउन ढिलाई गरेको भनी चौतर्फी आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेश ल्याउन अघि सरेपछि धेरैले यसलाई अर्थपूर्णरुपमा लिएका छन् ।