काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका पाँचमध्ये राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार चारवटा मात्रै अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश भने जारी गरेनन्।
सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको अध्यादेश सम्बन्धि विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले शासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, नेपाल कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ गरी चारवटा अध्यादेश जारी गरिएको उल्लेख छ । उक्त विज्ञप्तिमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशका बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।
राष्ट्रपति कार्यालयले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा भएका केही व्यवस्था बारे राष्ट्रपतिले संवेदनशिल रहेको भन्दै चासो राखेका छन् । सुकुमवासीसँग सम्बन्धित विषय, अध्यादेशमा रहेको सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसेका देशभरका भूमिहीन जनतालाई कुनै स्थानको जग्गा लालपूर्जासहित उपलब्ध गराउने व्यवस्था र रियल ईस्टेट तथा घरजग्गा व्यवसायीले कम्पनीहरूले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राख्न पाउने तथा यसअघि त्यस्तो जग्गा भएका कारण जग्गा बेच्न नपाएकोमा त्यो बिक्री पनि गर्न दिने व्यवस्था लगायतका कुरामा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण भएको छ ।