सुनेर जान्नु अपूर्ण हुन्छ, हेरेर जान्नु पूर्ण हुन्छ, फैसला दिनु मात्र न्याय दिनु होइन, खुला सार्वजनिक गरी न्याय दिएको देख्नु नै न्याय दिनु हो  र न्याय दिनु एक मात्र निकाय हो न्यायपालिका अर्थात् अदालत । अदालत भनेको सार्वजनिक संस्था हो । खुला सुनुवाइ गर्ने अदालतले खुला सञ्चारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ  र  खुला सञ्चारलाई स्वीकार गर्दा  प्रत्यक्ष प्रसारण समेत लाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने न्यायिक पारदर्शिताको मुख्य सिद्धान्त हो । वर्तमान समयमा, प्रविधिको तीव्र विकासले जनताको पहुँच र सचेतना विस्तार गर्न विभिन्न सम्भावनाहरू खुला गरेको छ। संसारभरका धेरै देशमा अदालतका सुनुवाइहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अभ्यासले न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाएको छ। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा न्यायालयको सुनुवाइमा नागरिकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन र न्यायिक प्रक्रियामा देखिएको पारदर्शिताबाट लाभ उठाउन पाउनु लोकतान्त्रिक समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। नेपालमा पनि, मौलिक हक अन्तर्गत सूचनाको हक र सम्मानपूर्वक जीवनयापनको हकलाई प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा, न्यायालयको सार्वजनिक सुनुवाइलाई सबै नागरिकले सजिलै सुन्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु अत्यावश्यक भएको छ। आजको आधुनिक युगमा न्यायालयका गतिविधि र निर्णयहरूमा प्रत्यक्ष पहुँच गराएर नागरिकहरूले आफ्नो हक र कर्तव्यको बोध गर्ने मौका पाउँछन्। त्यसैले, अदालतको सार्वजनिक सुनुवाइलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर, अदालतको पहुँचलाई विस्तार गर्नु र नागरिकलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन पाउने अवसर उपलब्ध गराउनु महत्त्वपूर्ण छ।

हाम्रो कानूनी प्रणाली खुला न्यायको सिद्धान्तमा  आधारित छ। अदालती कारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारणको  माग यसै सिद्धान्तबाट उत्पन्न भएको हो। प्रत्यक्ष प्रसारणले मुद्दाका पक्षकारहरू र समाजका प्रत्येक सदस्यलाई अदालती कारबाहीमा वास्तविक समयमा पहुँच प्रदान गर्नेछ। प्रत्यक्ष प्रसारणको प्रविधिले अदालती कारबाहीमा तत्कालताको नयाँ आयाम थप्छ। प्रत्येक सुनुवाइ केही सेकेन्डभित्रै सार्वजनिक हुन्छ। यसले दर्शकहरूलाई अदालतको कारबाही वास्तविक समयमा हेर्न र अवलोकन गर्न सक्ने भर्चुअल पहुँच प्रदान गर्दछ । प्रत्यक्ष प्रसारणको प्रारम्भले अदालतका कारबाहीबारे जनताको जान्ने अधिकारलाई   कार्यान्वयन गर्नेछ। यसले अदालतका निर्णयहरूले प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायिक निर्णयहरू कसरी गरिन्छन् भनेर अवलोकन गर्न सक्षम बनाउनेछ। यसले न्यायपालिकाको कामलाई जनताको जीवनसँग नजिक ल्याउन मद्दत गर्नेछ।अदालतका कारबाहीहरूको प्रत्यक्ष प्रसारणले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू र न्यायिक सुनुवाइहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न जनतालाई दोस्रो स्रोतहरूमा निर्भर हुन कम गराउनेछ।

समाजले अदालतको कारबाही प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नेछ र न्यायालयको कामकाजबारे तर्कसङ्गत र शिक्षित धारणा बनाउन सक्षम हुनेछ। यसले न्यायिक प्रक्रियाबारे फैलिने गलत सूचनालाई  कम गर्न मद्दत गर्नेछ।अदालतका कारबाहीहरू हेर्नु शैक्षिक उद्देश्यका लागि पनि लाभदायक हुनेछ। कानून विद्यार्थीहरूले वकिल र न्यायाधीशबिचको  अन्तरक्रिया अवलोकन गरी त्यसबाट सिक्न सक्नेछन्। यसले अदालतहरूको संस्थागत कामकाजबारे थप अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। प्रत्यक्ष प्रसारण र प्रसारणले अदालतहरूको पहुँच बढाउनेछ, किनभने यसले देशका हरेक भागमा प्रवेश गर्न सक्नेछ ।प्रत्यक्ष प्रसारणले कानूनको शासनलाई सुदृढ बनाउनेछ र लोकतन्त्रको कार्य प्रणालीको एक हिस्सा रूपमा कानूनी शासनबारे राम्रो समझदारी प्रवर्द्धन गर्नेछ। प्रत्यक्ष प्रसारणले अदालतका कारबाहीहरू हेर्न भौतिक बाधाहरू हटाउनेछ, किनभने यसले जनतालाई अदालत परिसरबाहिरबाटै कारबाही हेर्न सक्षम बनाउनेछ।

यसले हाल अदालत कक्षमा देखिएको भिडभाडलाई कम गर्नेछ। साथै, मुद्दाका पक्षकारहरूलाई आफ्ना मुद्दाहरूको कारबाही अवलोकन गर्न अदालतसम्म यात्रा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि घटाउनेछ न्यायिक प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच आवश्यक हुनेमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यो सिद्ध     गरिसकेको छ। उदाहरणका लागि, भारत ,क्यानडा , ब्राजिल , दक्षिण अफ्रिका, चीन, इंग्ल्याण्ड, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, स्कटल्यान्ड लगायतका मुलुकहरूमा अदालतको सुनुवाइहरू सार्वजनिक रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिन्छ। यी अभ्यासहरूले जनताको न्यायिक प्रक्रियामा बढी विश्वास जगाउन मद्दत गरेको देखिन्छ। नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक समाजमा, जहाँ न्यायालयले जनताको विश्वास कायम राख्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, यस्तो व्यवस्था लागू गर्नु समयसापेक्ष र अपरिहार्य छ। भारतकै विभिन्न जिल्ला अदालतहरूले न्यायिक प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच पर्न अदालतको सुनुवाइहरू सार्वजनिक रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले मौलिक हकको रूपमा सूचना प्राप्त गर्ने हक (सूचनाको हक) लाई प्रत्याभूत गरेको छ। संविधानको धारा २७ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ कि हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्त्वका सूचनाहरू प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ। यो मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण प्रत्यर्थीहरू अदालतका सार्वजनिक मुद्दाका सुनुवाइहरू र खुल्ला इजलास सुनुवाइहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने अवसर दिनु न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउन अपरिहार्य छ।

यसले नागरिकलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर उपलब्ध गराउने छ, जसले गर्दा समाजमा सार्वजनिक विश्वासको वृद्धि हुनेछ। यसबाहेक, प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र अनुचित गतिविधिहरू पनि नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुग्छ। न्यायालयको कार्य प्रणालीमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम गराउन यो उपायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। खुल्ला इजलास (सुनुवाइ) को प्रत्यक्ष प्रसारणले नागरिकलाई केवल न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुने मात्र होइन, न्यायालयको निष्पक्षता र पारदर्शितामा विश्वास गर्न पनि प्रेरित गर्दछ । जसले कानूनी प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । सो सँगै  प्रत्यक्ष प्रसारण भएमा देशको जुनसुकै कुनाबाट इन्टरनेट सुविधामा भएका व्यक्तिले आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन्। अदालतका खुल्ला इजलास बाट हुने सम्पूर्ण सुनुवाइहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन, प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार र मानव संसाधनको व्यवस्था गर्न, प्रत्यक्ष प्रसारणको कार्यान्वयनको लागि समयबद्ध कार्य योजना तयार पारी लागू गर्न, प्रत्यक्ष प्रसारण सम्बन्धी नीति र कार्यविधि निर्माण गर्न तथा न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र जनताको पहुँच बढाउने अन्य उपयुक्त कदमहरू चाल्न निकै आवश्यक छ ।