काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मुलुकभरिका खोला तथा नदीनालामा कानुन विपरीत भइरहेको रोडाढुंगा उत्खननको काम रोक्न र त्यस्ता काममा संलग्न व्यक्ति, कम्पनी र संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
वातावरण कानुन समाज नेपाल, त्यसका अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठ र एक्स्फोर्ट ल्याबले देशभरिका खोला तथा नदीनालामा भएको अवैध उत्खनन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अवैध उत्खननलाई नियमन गर्न यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदनमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ विपरितका उत्खनन बन्द गराउन माग गरेका थिए । अनि अनुमती नै नलिई रोडाढुंगा उत्खनन गर्नेमाथि छानबिनको माग गरिएको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठ जारी भएको छैन ।