काठमाडौं । सरकारले पर्वतारोहण नियमावली जारी गरेसँगै सगरमाथा आरोहणको रोयल्टी समेत बढाएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ११ हजार डलर लिँदै आएको सगरमाथा आरोहणको रोयल्टी अब आगामी वसन्त ऋतुदेखि १५ हजार डलर पुगेको छ ।
सरकारले सगरमाथा आरोहणको रोयल्टी वृद्धिसहितको नयाँ व्यवस्था नियमावलीमा गरेको छ । यस्तो नियमावली अनुसार विदेशी नागरिकले सगरमाथा आरोहण गर्न प्रतिव्यक्ति १५ हजार डलर बुझाएर मात्रै अनुमति लिनुपर्छ ।
पर्यटन विभागका अनुसार पर्वतारोहण नियमावलीले वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहण गर्दा लाग्ने दस्तुर बढाएको हो । अन्य सिजनमा भने त्यो भन्दा कम रोयल्टी तिरे पुग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
‘नियमावलीको प्राथमिकता सगरमाथासहित विभिन्न हिमाल आरोहण हरसम्भव सुरक्षित बनाउने प्रयास भएको र रोयल्टीलाई धेरै महत्व नदिएको विभागको दाबी छ ।
यस अघि २०५९ मा आएको नियमावलीलाई चार पटकसम्म संशोधन गर्दा समूहमा जाने पर्यटकले प्रतिव्यक्ति १० हजार र एकल पर्यटकले ११ हजार डलर रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालमा ४ सय ६१ हिमाल आरोहणमा खुला भएका छन् । यसमध्ये केही हिमाल नेपाल पर्वतारोहण संघले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । खुला गरिएको भए पनि ६८ हिमालमा भने अझै पनि मानव पाइला पुग्न सकेको छैन ।
८ हजारभन्दा अग्ला हिमाल चढ्न लाग्ने दस्तुर बढी दरले वृद्धि भएको छ भने अन्य हिमालमा समेत दस्तुर बढेको छ । नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउने छ ।
संरक्षण अभियन्ताहरूले हिमालमा भीडभाड अधिक भएको र सगरमाथा सस्तो गन्तव्य बनाइएको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना गर्दै आएका थिए । यससँगै नेपाली नागरिकका हकमा समेत दस्तुर बढेको छ ।
यस पटक विशेषगरी तीन पक्षमा बढी ध्यान दिएर नियमावली बनाइएको छ। ‘हिमाल आरोहण कम जोखिमयुक्त बनाउने, आरोहण व्यवस्थित गर्ने र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीबाट हाम्रा सम्पदा जोगाउने गरी नियमावली बनेको पनि विभागको भनाइ छ ।
संरक्षण अभियन्ताहरूले हिमालमा भीडभाड अधिक भएको र सगरमाथा सस्तो गन्तव्य बनाइएको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना गर्दै आएका थिए । यससँगै नेपाली नागरिकका हकमा समेत दस्तुर बढेको छ ।
नयाँ नियमावलीले माउन्टेन गाइड अनिवार्य गर्ने, सम्पर्क अधिकृतलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउने लक्ष्यसमेत लिएको उनले जानकारी दिए । हिमाल आरोहण अनुमति अवधि घटाउने, हिमालमा काममा खट्ने कामदारको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र सगरमाथालाई मानव फोहोरमुक्त बनाउन समेत नियमावलीले प्रयास गरेको विभागको भनाइ छ ।