काठमाडौँ ।भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतबाट मतियार ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने आफ्नो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले विहिबार सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने आफ्नो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग सहितको निवेदनलाई ‘निस्सा दिने’ आदेश गरेको हो । अब तीन सदस्यिय न्यायधीशको पूर्ण इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको न्यायिक परिक्षण गर्नेछ ।
गुरुङविरुद्ध २१ माघ २०७५ मा नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै समयमा उनी २०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मनाङबाट उम्मेदवार बनेर विजयी बनेका थिए । गुरुङ निर्वाचनमा विजयी बनेपनि अख्तियारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनी स्वतः स्वत निलम्बनमा हुनुपर्ने बताउँदै संसद् सचिवालयमा पत्र लेखेको थियो । अख्तियारको पत्रको आधारमा संसद् सचिवालयले सांसद गुरुङलाई २०७९ पुस १२ गते निलम्बन गरेको थियो । संसद सचिवालयको निलम्बनविरुद्ध गुरुङ सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निलम्बनमा राख्ने निर्णय कानुन सम्मत नभएको फैसला सुनाएको थियो ।