काठमाडौँ । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू अब थुनामा नबसी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लड्न पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले दिएको आदेशअनुसार, विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेपछि पनि ६ महिना थुनामा बसेका प्रतिवादीहरूले अदालतको अनुमति लिएर थुना बाहिरै रहेर मुद्दा लड्न सक्नेछन्।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान, सुनिलकुमार शर्मा, र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका रुद्रप्रसाद दाहालको पुनरावेदन मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले थुनाबाहिर मुद्दा लड्न पाउने सर्तहरू पनि तोकेको छ। दोषी ठहर भएका व्यक्तिले कम्तीमा ६ महिना थुनामा बसेको हुनुपर्ने तथा अदालतको अनुमति बेगर विदेश जान नपाउने गरी राहदानी रोक्का राख्नुपर्नेछ।
कस्तो पर्ला सर्वोच्चको यो निर्णयको प्रभाव ?
यस फैसलाले विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजाय पाएका अन्य धेरै प्रतिवादीहरूका लागि पनि नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ। विशेष गरी, कर फर्स्योट आयोगका पूर्वअध्यक्ष लुम्बध्वज महत, पूर्वसदस्यहरू चूडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकालको मुद्दा विचाराधीन छ। उनीहरू विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिरहेका छन्। अब यो फैसलाले उनीहरूलाई पनि थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न बाटो खोलिदिएको छ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा करिब चार सय भ्रष्टाचार मुद्दाहरू विचाराधीन छन्, जसमा एक सय ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू रहेका छन्।
सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ मा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई आधार मान्दै यो फैसला सुनाएको हो। कानुनअनुसार, यदि कुनै प्रतिवादीले धरौटी बुझाउन सकेन भने ६ महिनाभित्र अदालतले फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यदि त्यो समयभित्र फैसला हुन सकेन भने, अदालतको स्वविवेकमा थुनाबाट रिहा गरी तारिखमा मुद्दा लड्न दिने व्यवस्था लागू हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि यदि अदालत आफैंले ६ महिनाभित्र फैसला गर्न सक्दैन भने, कसैलाई अनावश्यक रूपमा थुनामा राख्नु वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुनेछ। फैसलामा भनिएको छ, जहाँ कानुन स्पष्ट छ, त्यहाँ थप व्याख्या आवश्यक छैन। यदि अदालत समयमै फैसला दिन सक्दैन भने, थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूको मौलिक हक हनन हुनु हुँदैन।
यस फैसलाले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई कैदमा परेका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूका लागि पनि नयाँ सम्भावना खुला गरेको छ।
विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेका रुद्रप्रसाद दाहाल, सुरेश अधिकारी, र शिवराज उपाध्याय लगायतका प्रतिवादीहरू यो कानुनी व्यवस्थाको लाभ लिने सम्भावना छ।
यस फैसलाले भ्रष्टाचार मुद्दाका दोषी ठहर भएका तर पुनरावेदन गरिरहेका प्रतिवादीहरूको हकलाई थप मजबुत बनाएको छ। अब दोषी ठहर भइसकेपछि पनि, कानुनी प्रक्रिया सकिएसम्म थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्ने अधिकार स्थापित भएको छ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab 