काठमाडौँ । वातावरणीय लेखापरीक्षणका लागि कानुन आवश्यक भएको भन्दै बुधबार प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपालमा वातावरणीय लेखापरीक्षणको लागि कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको र कानुनमा यसबारेमा प्रष्टरुपमा उल्लेख नभएको भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
उक्त जरुरी सार्वजनिक प्रस्तावको प्रस्तावकमा एमाले सचेतक सुनिता बराल र समर्थकमा ठाकुर गैरे, माधव सापकोटा, प्रतिमा गौतम,बिना लामा र निशा डाँगी रहेका छन् ।
वातावरणीय लेखापरीक्षणलाई सरकारले लागू नगरेसम्म यसले समस्यालाई बढवा दिने भन्दै यसका लागि कानुनी प्रष्टता आवश्यक रहेको भन्दै प्रस्तावमा भनिएको छ । विकास र औद्योगिकीकरणको क्रममा, वातावरणीय विनाश र प्राकृतिक संशोधनहरूको अत्यधिक दोहन एक ठुलो चुनौती बनिरहेको छ । त्यसको प्रभाव समुदायस्तरमा परिरहेको छ । वातावरण क्षयको मूल्य आर्थिक विकासभन्दा निकै ठुलो बन्नसक्ने अवस्था छ ।