काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा ७५ प्रतिशतसम्म सजाय छूट दिने गरी बनाइएको कानूनी व्यवस्था खारेजीको माग भएको छ । उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले द्वन्द्वका घटनाक्रमलाई दीर्घकालीन तवरमा मिलाउन भन्दै संशोधन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनका केही प्रावधान अमान्य भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा पुसमा रिट हालेका थिए। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा २५ प्रतिशत सजाय मात्रै गरेर बाँकी छूट दिने प्रावधान खारेजी हुनुपर्ने रिटकर्ताहरूको माग छ। द्वन्द्वपीडितहरू संविधानसभाका सदस्य केबी गुरुङ, पूर्व सांसद विनयध्वज चन्द, पूर्णप्रसाद पौडेल र अधिवक्ता समेत रहेका ज्ञानेन्द्र आरण सहितले रिट हालेका हुन्। जस्तोसुकै घटनामा पनि ७५ प्रतिशत सजाय छूट हुने कानूनी व्यवस्थाले आफूहरूलाई न्यायको अनुभूति नहुने भन्दै उनीहरूले उक्त दफा बदरको माग गरेका छन्।
गत भदौमा संशोधित विधेयक संसद्बाट पारित भएको थियो। ऐनको दफा २९ को उपदफा ६ मा जबर्जस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेक मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा २५ प्रतिशत मात्रै सजायको माग दाबी गरेर मुद्दा दायर गर्न सकिने संशोधिन ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।