हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा सबै राजनीतिसँग जोडिएका हुन्छन् । सबैको नेता वा पार्टीसँग निकटस्थ सम्बन्ध पनि रहेको हुन्छ । न्याय गर्नको लागि गठित न्यायपालिकामा स्वतन्त्र निष्पक्ष सुनुवाइ होस् भन्ने सामान्य आम नागरिकको अपेक्षा रहेको हुन्छ । नेपालमा आम जनमानसमा राजनीतिक चेतना छैन । जसका कारण जो जसबाट रकम कलम वा प्रलोभन आउँछ उसैलाई मतदान दिने गरिन्छ । यसले गर्दा बदमासी आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति नै राजनीतिमा आउने गर्दछन् । यिनीहरू राजनीतिमा आउनु भन्दा पहिला र राजनीतिमा आइसकेपछि पनि अपराध गरिरहन्छन् । सत्तामा पनि सत्ताको ध्वोँस देखाउँदै दादागिरी गर्छन् । यस्तो कार्य सबैलाई मन पर्दैन । असन्तुष्ट पक्ष मुद्दा लिएर अदालतमा जान्छ । अदालतमा नियुक्त भएको न्यायाधीशले निष्पक्ष न्याय गर्छ भन्ने उक्ति नै न्यायपालिका माथिको भरोसा हो । हामी सबैले यही विश्वास गर्दछौँ । तर, अपराधमा रमाउनेलाई निष्पक्ष न्याय होइन कि उसको हितमा न्याय खोजिरहेको हुन्छ । त्यसको लागि राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउने प्रचलन चलेको हुन्छ । यसैका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् । अपराधीलाई उम्काउन राजनीतिक हस्तक्षेप वा अपराध गर्नेसँग पैसा पनि मनग्गे हुने हुँदा पैसाको चलखेलले पनि न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेको हुँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ ।

नेपालमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पहिलो निकाय भनेको संवैधानिक परिषद् हो जसको आफ्नै न त कुनै अफिस छ न कुनै निश्चित कर्मचारी । तर, पनि यो संस्थाको रवाफ भने गर्विलो छ अहिलेका शोषक सामन्तीहरू ठान्छन् । यो संस्था संविधानमा उल्लेख भएबमोजिमका सरकारी आयोग तथा निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भएको हुँदा यसलाई संवैधानिक परिषद् भनिए पनि यसको छाँट रूप आकार भौतिक रूपमा छैन । त्यसैले यस संस्थाले गरेको कामको कसैले पनि जिम्मेवारी लिँदैन । संवैधानिक नियुक्ति गर्ने सर्वोच्च निकायको हविगत यस्तो रहेकै समयमा देशकै सर्वोच्च न्यायालयको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापन, अदालतको फैसला र आदेशको अवस्था हेर्दा दयनीय रहेको आँकडाबाट देखिन्छ । यो निकायमा एक जना प्रधानन्यायाधीश बाहेक सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै रहेका हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतमा जानको लागि जो कोही प्रधानन्यायाधीश होस् यिनका दैलोमा नगई हुँदैन भन्ने बुझाइ रहेको छ । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममै प्रहार गरिरहेको छ ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुँदा यसको परिणाम पनि गम्भिर प्रकृतिको प्रतीत हुन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको एउटा मुद्दाको उदाहरण यसरी दिन सकिन्छ । निवेदक ओमप्रकाश अर्याल विरुद्ध संवैधानिक इजलास समेत भएको विवादित संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा दर्ता भई पेशी चढे पनि उक्त मुद्दा कि त हेर्न नमिल्नेमा पर्छ कि भने हेर्न नभ्याउने पर्ने गरेको छ । यसमा राजनीतिक प्रभाव रहेको प्रस्ट देखिन्छ । अर्को स्वार्थ समूह जोडिएका मुद्दामा भने धमाधम मुद्दाहरू पेशीमा चढी कारबाही र किनारा हुने गर्दछ । उदाहरणको लागि मिति २०८१।०६।०८ मा दर्ता भएको राजश्री जनक विश्वविद्यालयको कानुन शिक्षा पढाउन चाहिने मापदण्डवाला मुद्दा ११ चोटि पेशीमा चढी मिति २०८१।०९।२९ मा पछिल्लो पेशी तोकिएको रहेछ । त्यस्तै दीपकराज जोशी समेत विरुद्ध महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दा साप्ताहिक पेशीबाटै स्थगित गरी पेशी तोकिएको पाइन्छ भने हितेन्द्र देव शाक्य विरुद्ध विद्युत् प्राधिकरण भएको मुद्दा पनि मिति २०८२।०२।०३ गतेको लागि चढेको पेशी २०८१।१०।०७ मा नै चढेको देखिन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएको समयमा अदालतका सबै मुद्दाको पेशी अटोमेशन प्रणालीमा गएता पनि केही निहित स्वार्थ भएका समूहले अदालतको उक्त प्रणालीको धज्जी उडाउँदै आफूखुसी अटोमेसन प्रणालीको विपरीत हुने गरी पेशी चढाउने गरेको पाइन्छ ।

ने का प २०७८ अङ्क २ नि न १०६५१ को अधिवक्ता डिलहरि शर्मा विरुद्ध कारागार कार्यालय रसुवा भएको मुद्दामा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटबाट अदालत वा मुद्दा हेर्न कुनै निकायमा विचाराधीन मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी विवादित विषयमा प्रमाणसमेत बुझी केलाई ती अदालत वा निकायले गर्ने फैसलामा नै प्रभाव पार्ने गरी औचित्यताको खोजी गर्ने कार्य गरिँदैन । बन्दीलाई थुनामा राखिएको कार्यको वैधतासम्म परीक्षण गरी गैर कानुनी तरिकाबाट थुनामा राखिएको भएमा बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरिने भनी अदालतबाट नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोमा राज्यको ठुलो भ्रष्टाचारसँग जोडिएको चूडामणि शर्माको मुद्दामा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दायर गरी सोही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको पुनरावेदन समेत लगाउँमा राखी छिटो न्याय सम्पादन गराउनमा सर्वोच्च अदालतको प्रशासन नै लागेको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा इजलासले हरेक चोटि प्रमाण जुटाउँदै गइरहेको छ । जबकि बन्दी मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने काम अति आवश्यक बाहेक गरिँदैन । यसले पनि नेपालको ज्युडिसियल सिस्टम कसैको निहित स्वार्थमा चल्छ । स्वतन्त्र चल्न सक्दैन भन्ने देखाइरहेको छ । खासमा अदालत सबैको हो । सबैलाई न्यायमा हतार छ । चूडामणि शर्मालाई छिटो हुन पर्ने र अरूलाई अटोमेसन देखाएर ४/५ महिनाको पेशी तोकेर अन्याय गर्न कदापि मिल्दैन । यस्तो काम अर्को अन्याय गर्ने काम हुन्छ । यो मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएमा न्यूनतम ५ दिन लगातार बहस हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।

माथि उल्लेख गरेको अर्को राजश्री जनक विश्वविद्यालयको मुद्दा अटोमेसनमा पेशीमा चढ्ने हो भने कसरी ३ महिना भित्रमा ११ चोटि मुद्दाको पेशी चढ्न सक्छ रु त्यसमा पनि यसै मुद्दामा सम्मानित इजलासबाट आदेश हुँदा मुद्दाको अर्को पेशी पनि यसै इजलासमा पेस गर्नु भनी भएको थियो । यसरी सबै न्यायाधीशले आदेश गर्दै जाने हो भने पछिल्लो समय सम्मानित अदालतको फुलकोर्टबाट भएको गोला प्रथा निर्णय नै ओझेलमा पर्न जाने हुन्छ । यस्तो गर्न मिल्दैन । यसो गर्नु अदालतप्रति जनताको विश्वास बढ्ने होइन कि घट्ने हुन्छ । अदालतको जनआस्था खस्केमा अदालतको गरिमा कायम हुन सक्दैन । जनताले जथाभाबी अदालतप्रति टीकाटिप्पणी गर्ने गर्दछन् ।

न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकायको रूपमा न्यायपरिषदको पनि संविधान कानूनमा व्यवस्था छ । जसमा ३ जना प्रत्यक्ष राजनीति पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति हुन्छन् भने २ जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हुनु हुन्छ । हामीले जति नै स्वतन्त्र न्यायपालिका भने पनि राजनीति दलको प्रत्यक्ष प्रभाव रहुन्जेल हाम्रो जस्तो देशमा स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको दुर्लभ कुरा हो भन्ने कुरा केही घटनाहरूले उजागर गर्दछ । संवैधानिक परिषदमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बाहेक सबै राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू रहेका हुन्छन् । यसै परिषदमा कुनै ताकाका प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेर सरकारी नियुक्ति दिलाइएको थियो । न्यायापरिषदका सदस्यहरू पनि टिका लगाएर आउने भएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि सोही बमोजिमको सिफारिस गरिन्छ भने मातहतका अदालतमा नियुक्तिको काम गर्ने गरिन्छ ।

उदाहरणको लागि राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुन आएमा राजनीतिक दलका मानिसहरू जो पछि न्यायाधीश हुन्छन् वहाँहरूको इजलासमा मुद्दा पर्दा उक्त मुद्दा जुडिसियल रिभ्यु समेत हुन नपाइ कि दरपिठ गरिन्छन् भने कि पहिलो सुनुवाइ मै खारेज गरिन्छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण भनेकै राजनीतिक दबाब र प्रभाव नै हो । जब न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यसरी कुनै अमुक पार्टीको दबाबमा वा प्रभावमा परेर फैसला वा आदेश गर्नु हुन्छ त्यो वास्तवमा न्यायपालिकाको गरिमाको पनि उचित हुने होइन । तर पनि त्यस्तै गरिन्छ हाम्रो नेपालमा । न्यायाधीश नियुक्तिमा दलको लेटर प्याडमा सिफारिस आउने गरेको कुरा पनि विज्ञबाट सुन्न पाइन्छ । यसले अदालतको गरिमा कायम हुने होइन ।

देशको बहालवाला प्रधानमन्त्रीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको झगडियासँग पार्टी कार्यालय बनाउनको लागि जग्गा दानमा लिएको कुरा छापामा आयो । पछि उक्त दान लिन मिल्दैन भन्ने विषयमा सम्मानित अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । उक्त मुद्दामा एकल इजलासबाट आदेश हुँदा मीनबहादुर गुरुङ्गबाट काठमाडौँ जिल्ला किर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.२ मैत्रिनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा (Prima facie) मा नै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकूल नदेखिनुका साथै सोही ऐनको दफा ३८ (५) मा भएको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था तथा सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित भई Quid Pro quo को अवस्था सृजना हुन सक्ने अवस्था समेतको आलोकमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबी बमोजिम विपक्षीहरू बिच निवेदनमा उल्लेखित मिति २०८१/६/२५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरण लगायतको काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भनी आदेश भएको थियो । पछि उक्त मुद्दामा एकल इजलासबाट भएको आदेशको विपरीत हुने गरी संयुक्त इजालशबाट उक्त मुद्दालाई खारेज गरिदियो । यसले पनि अदालतप्रति शङ्का गर्ने ठाउँ पैदा गरिदियो । अदालतमा प्रवेश गरेपछि इम्पार्सियालिटी मेन्टेन गर्न सक्नु नै न्यायाधीशको उत्तम गुण हुन जान्छ ।  हाम्रोमा फैसला जे जस्तो आए पनि कुन पार्टीबाट चयन भएका न्यायाधीश हुन भन्ने परिपाटि विकास भइसकेको छ । राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू बाहेकबाट न्यायाधीश नियुक्त हुनु पर्छ भन्ने होइन । तर न्यायालयमा गइसकेपछि राजनीतिबाट अलग हुन सक्नु पर्छ । जुन हाम्रोमा भएको पाइँदैन ।

अहिले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा सबैले आशा भरोसा गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल आउनु भएको छ । वहाँको वाकपटुता, कार्यक्षमता र कन्भिन्सिङ पावरका कारण हामी सबैले अदालतको जन विश्वासमा स्तर वृद्धि तथा कार्यकुशलतामा सुधार आउन सक्ने आङ्कलन सबैले गरेको पाइन्छ । मलाइ पनि यो विश्वास रहेको छ ।  उक्त बार एसोसिएसनले सोही अनुसार काम गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु । सत्तामा रहेका र कार्य क्षेत्रमा व्यस्त व्यवसायीकहरुलाइ अड्डा अदालतको कमीकमजोरी थाहा भए पनि छुचो भइन्छ भन्ने डरले कोही पनि बोल्न चाहनु हुन्न । तर पनि बोल्नु त पर्छ । नत्र समाज सुधारमा हामी सामाजिक इन्जिनियरको कुनै पनि भूमिका रहँदैन । सामाजिक इन्जिनियरको मुख्य भूमिका समाज निर्माणकै भएको हुँदा अहिले असल सामाजिक इन्जिनियरको नेतृत्व उक्त बारले पाएको हुँदा हामीले अब अदालतमा हुने बेथितिका विरुद्धमा बारको अडान र सुधारमा काँध रहने छ भन्ने विश्वास गरौँ ।

अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको नाममा फोटो झुन्ड्याउने र पेन्सन खानको लागि जे जसरी भए पनि प्रधानन्यायाधीश भई छाड्ने माहौल रहेको अवस्था छ । यस्तो परिपाटिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकास हुन सक्दैन । एक जना सही नेतृत्वमा आउँदा न्यायपालिकाको कायापलट हुन सक्ने देखिन्छ । तर दृढ इच्छाशक्ति सहितको स्वार्थ रहित नेतृत्वले मात्र त्यस्तो गर्न सक्ने मेरो आङ्कलन हो । तसर्थ, यदि सबैलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिएको हो भने राजनीतिक तवरले देखि कानुन व्यवसायी र अदालतका कर्मचारी र माननीयज्युहरुले समेत यसमा गम्भीर भई दृढ सङ्कल्प लिई अगाडि बढेमा मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म र भावना सुनिश्चित हुन सक्छ । अन्यथा आया राम गया रामको स्थितिले हाम्रो न्याय सम्पादनको व्यवस्थामा सुधार आउने देखिँदैन । यसको लागि सबै मिलेर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।