मानवीय स्वभावका कारण समाजमा विभिन्न प्रकारका विवाद उत्पन्न भइरहन्छन् । यी विवादहरू एकै प्रकृतिका हुँदैनन् । बरु समाजको संरचना, संस्कृति, र चेतनास्तर अनुसार तिनको स्वरूप फरक हुन्छन् । यस्ता विवाद समाधान गर्न औपचारिक संयन्त्रका साथै विभिन्न वैकल्पिक उपायहरू पनि अपनाइएको पाइन्छ । न्याय व्यक्तिको नैसर्गिक मानव अधिकार तथा मौलिक हक हो । आफ्नो समस्या समाधान वा अधिकारको संरक्षणका लागि न्यायको खोजी गर्ने अधिकार प्रत्येक व्यक्तिसँग हुन्छ । उचित न्यायिक उपचारको खोजी गर्ने र सक्षम निकायबाट त्यसको प्रत्याभूति प्राप्त गर्ने अधिकार व्यक्ति विशेषको न्यायिक अधिकार अन्तर्गत पर्छ ।
न्याय सम्पादनका लागी नेपालको संविधानको धारा १२७ ले नेपालमा तीन तहका अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहेको छ । अदालत बाहेक कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान संविधानमै रहेको छ । संविधानको धारा २१७ मा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ भने न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ दफा ४६ देखी ५३ मा व्यवस्था भएको छ ।
न्यायिक समितिलाई दुई प्रकारले विवाद निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । पहिलो, विवाद वा मुद्दाको सुनुवाइ गरी निरूपण गर्ने अधिकार र दोस्रो, मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवादको निरूपण गर्ने अधिकार । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सुनवाइ मार्फत विवादको निरूपण गर्ने विवादमा पनि न्यायिक समितिले सुरुमा मेलमिलाप/मिलापत्र गराउने प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि मेलमिलापको प्रयास असफल भएमा मात्र सुनुवाइको प्रक्रियाद्वारा न्याय निरूपण गर्नुपर्दछ ।
मेलमिलापको कार्यविधिका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न नेपालमा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ र नियमावली २०७० जारी भई २०७१ वैशाख १ गते देखि देशै भरि लागू भएको छ । मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ को दफा २६ बमोजिम मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्ने कार्यविधिको नियमित सुधार, परिमार्जन, नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने कार्य समेतको लागि न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय मेलमिलाप परिषद्को गठन भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १४८ को उपधारा (२) मा प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायहरू जिल्ला अदालतको मातहत रहने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालतले हरेक वर्ष न्यायिक समितिको अनुगमन र निरीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन समेत तयार गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ७ (४) बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा रहेको स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशको पुनरावेदन जिल्ला अदालतले सुन्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसै ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले आफ्नो न्यायाधीश खटाई मातहत अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको वर्षमा कम्तीमा एक पटक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैको उपदफा (२) मा ‘त्यस्ता अदालत, निकाय वा अधिकारीसमक्ष विचाराधीन वा किनारा भएको मुद्दाहरूको निरीक्षण गर्नुपर्ने’ व्यवस्था समेत रहेको छ । स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले विवाद समाधानका सम्बन्धमा गरेका काम–कारबाहीको निरीक्षणका क्रममा हदम्याद, हक दैया, क्षेत्राधिकारको विषय, र न्याय निरूपणका प्रक्रियागत कुराहरू, विवाद समाधानको लागी मेलमिलापको प्रयोग, मेलमिलापकर्ताको परिचालन, मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना, र अभिलेख व्यवस्थापनको अवस्थालाई हेर्ने गरिन्छ ।
यसै गरी मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ को दफा २९ र मेलमिलापसम्बन्धी नियमावली २०७० को नियम ५१ बमोजिम मेलमिलापसम्बन्धी काम कारबाहीको स्थानीय स्तरमा अनुगमन गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय मेलमिलाप अनुगमन समितिको व्यवस्था भएको छ । यस समितिले जिल्लाभित्र मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा मेलमिलापकर्ता वा सम्बन्धित निकायले अवलम्बन गरेको प्रक्रियाका सम्बन्धमा समय समयमा अनुगमन गर्ने वा गराउने र सो कार्यमा संलग्न कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई निर्देशन दिनु पर्ने देखिएमा आवश्यक निर्देशन दिने काम गर्दछ । यसरी गरेको अनुगमनको समग्र प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा मेलमिलाप परिषद् समक्ष पेस गर्दछ ।
न्याय प्रणालीमा सहज पहुँच, समयको बचत, र आपसी समझदारीलाई प्रोत्साहित गर्न मेलमिलाप प्रक्रियाले समुदायदेखि अदालतसम्म न्यायिक बोझ घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । न्याय गरेर मात्र हुँदैन, पक्षले न्याय पाएको अनुभूति गर्नुपर्छ भन्ने न्याय प्रणालीको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरूप मेलमिलाप मार्फत न्याय प्रवर्द्धनका लागी न्यायिक समिति, अदालत, र मेलमिलाप परिषद् एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । तीनै निकायले विवाद समाधानमा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिन्छन् । स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले कानुन बमोजिम तोकिएका विवादहरूलाई मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गरी अदालतमा पर्ने मुद्दाको चाप कम गर्न सहयोग गरेको छ । मेलमिलाप परिषद्ले मेलमिलापको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न, मेलमिलापकर्ताहरूलाई तालिम दिन र मेलमिलापसम्बन्धी नीतिहरू बनाएर न्यायिक समिति र अदालत दुवैलाई मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न सहयोग गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई मेलमिलाप व्यवस्थापनका लागि कानून बनाउने स्वतन्त्रता दिएको छ । यस्तोमा स्थानीय कानून निर्माण गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनजस्ता सङ्घीय कानुनहरूसँग सामञ्जस्य बनाइराख्नुपर्छ भने मेलमिलाप परिषद्जस्ता सङ्घीय नियामक निकायसँगको सम्बन्धलाई पनि ध्यान दिइनुपर्दछ ।
न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) ले अदालतमा दायर हुने मुद्दाहरू मध्ये मिलापत्र हुने प्रकृतिका ५० प्रतिशत मुद्दाहरूलाई मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउने रणनीति लिएको छ । साथै मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाइएका ५० प्रतिशत मुद्दामा मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्ने लक्ष्य समेत लिएको छ । यसको सफलताको लागी यी तिनै निकायहरूका बिच समन्वय र सहकार्यता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट मेलमिलापका लागी पठाईका विवादहरू अदालतमा रहेका मेलमिलाप केन्द्रको साथै पक्षहरूलाई पायक पर्ने स्थानीय स्तरमा रहेका मेलमिलाप केन्द्रमा समेत पठाउन सकिएको खण्डमा न्याय सम्पादनमा अझ बढी सहजता हुन सक्छ । यस अभ्यासले आम मानिसमा मेलमिलाप प्रतिको विश्वास झनै बढ्दै जाने थियो । न्यायिक समितिले हरेक वडामा तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता र सुविधा सम्पन्न मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा अदालतबाट सिफारिस भएका विवादमा मेलमिलाप गराउनका लागी समेत स्थान र जनशक्तिको अभाव परिपूर्ति हुन सक्छ । सम्पूर्ण जिल्लामा प्रमुख जिल्ला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन हुने जिल्ला मेलमिलाप अनुगम समितिको भूमिकालाई सक्रिय गराउन मेलमिलाप परिषद्ले निश्चित कार्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । मेलमिलाप परिषद्ले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानसँग समेत समन्वय गरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूबाट स्थानीय न्यायिक समितिबाट हुने मेलमिलापको प्रभावकारिताको अनुगमन र सहयोगको लागी तालिम प्रदान गर्न आवश्यक देखिन्छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव पनि मेलमिलाप परिषद्को सदस्य रहने भएकाले स्थानीय तहको न्यायिक समिति अन्तरगत सञ्चालन हुने मेलमिलापको तालिमहरूको प्रभावकारीताका लागी मेलमिलाप परिषद्मा सूचिकृत संस्थाहरूबाट मात्र गराउनु पर्ने व्यवस्थालाई मन्त्रालयले कडाइकासाथ लागु गर्न जरुरी रहेको छ । उत्पादित मेलमिलापकर्ताहरूको समय सापेक्ष थप क्षमता विकासका लागी मेलमिलाप परिषद्ले थप पाठ्यक्रमहरूको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ अदालत, मेलमिलाप परिषद् र न्यायिक समिति बिच सामाजिक न्याय सहित स्थानीय स्तरमा नै न्याय सम्पादनको लागी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र घनिष्ठ सम्बन्ध रहनुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र, नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत हुनुहुन्छ।-सम्पादक )