काठमाडौं । सरकारले जारी गरेका विभिन्न ६ वटा अध्यादेशविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा ५० वटा अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता भएका छन ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश अस्वीकृतका लागि सांसदहरू शक्ति बहादुर बस्नेत, महेन्द्र बहादुर शाही, रणेन्द्र बराली, भानुभक्त जोशी, नारायणी शर्मा र प्रेम सुवाल सहित ६ जना सांसदले अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा सांसदहरू स्वर्णिम वाग्ले, शिशिर खनाल, चन्दा कार्की, लेखनाथ दाहाल, प्रेम सुवाल, सोबिता गौतम, बिनिता कठायत, सुमना श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, मिना तामाङ, लक्ष्मी तिवारी अशोक कुमार चौधरी राम कुमार राई र पूर्ण बहादुर घर्ती सहित १४ जना सांसदहरूले विधेयकको विरोध गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा सांसदहरू प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, दुर्गा राई, सुमना श्रेष्ठ, स्वर्णिम वाग्ले, शिशिर खनाल, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, भानुभक्त जोशी र रेखा शर्मा सहित ९ जनाले अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश अस्वीकृत गर्न वर्षमान पुन, प्रकाश ज्वाला, स्वर्णिम वाग्ले, विराजभक्त श्रेष्ठ, प्रेम सुवाल, छिरिङ डम्डुल लामा र नारायणी शर्मा सहितका ६ जना सांसदले अध्यादेश अस्वीकृत हुनुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
त्यसैगरी निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा मेटमणी चौधरी, प्रेम सुवाल, माधव सापकोटा, सुमना श्रेष्ठ, उर्मिला माझी, सूर्यमान तामाङ दोङ र छिरिङ ल्हामु लामा सहितका सात जना सांसदले अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा ८ जना सांसदको अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जसमा सांसदहरू सोबिता गौतम, हरि ढकाल, अशोक कुमार चौधरी, निशा डाँगी, बिनिता कठायत र तोसिमा कार्की रहेका छन् । त्यस्तै सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, रुपा सोसी चौधरी, सुशिला सिर्पाली ठकुरी, शिशिर खनाल, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेले पनि यो अध्यादेश अस्वीकृतका लागि दर्ता गराएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले जारी गरेका विभिन्न ६ वटा अध्यादेश गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो ।
विपक्षी दलहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गर्नका लागि विरोधको सूचना दर्ता गरेपछि अध्यादेश पास हुनेमा द्धिविधा उत्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभामा सरकारको प्रष्ट बहुमत छ । प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा कांग्रेसको ८८, नेकपा एमालेको ७९, जनता समाजवादी पार्टीको ७, जनमत पार्टीको ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ४० र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४ सहित १८८ सांसद छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो दुई तिहाइ बहुमत हो ।
प्रतिनिधिसभामा सरकारको प्रष्ट बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा सरकारसँग बहुमत समेत छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १ सहित २७ जना सांसद छन् । मनोनीत सांसद डा. अन्जान शाक्य समेतलाइ जोड्दा सत्तापक्षको सांसद संख्या २८ पुग्छ ।
राष्ट्रिय सभामा रहेका विपक्षी दलहरूको संख्या पनि सत्तारुढ दलकै हाराहारीमा छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको १७, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सहित २६ जना सांसद विपक्षी मोर्चामा छन् । यस्तो अवस्थामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीका तीन जना सांसदले साथ दिएमा ५९ सदस्यीय सभामा सत्ता पक्षको संख्या ३० पुग्छ ।
सरकारले यही माघ २४ गते अध्यादेशलाई संसदमा निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेको छ । अध्यादेशलाई संघीय संसद्को दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।