काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन समितिमा महिला सहभागिता नगराइएको भन्दै बार सदस्यहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता पुरुषोत्तम अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा निर्वाचन समितिमा महिला सहभागिता नभएको भन्दै बारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
नेपाल बार एसोसिएसनको विधानले नेपाल बार लगायत बार युनिटहरूमा महिला समिति गठन गरी कानून व्यवसायमा कानून व्यवसायी महिलाहरूको सहभागिता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि भूमिका निर्वाह गर्न वैधानिक व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले निर्वाचन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा कानून व्यवसायी महिलाहरूको सक्रिय सहभागिताको अनिवार्यरुपमा व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले २०८१ साल चैत्र २३ गते नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालाको संयोजकत्वमा वरिष्ठ अधिवक्ता तारा बहादुर सिटौला, वरिष्ठ अधिवक्ता तेजनाथ धमला, अधिवक्ता सेमन्तराज निरौला र अधिवक्ता चन्द्रबहादुर शाही रहेको ५ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन भएको छ । जसमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमा आबद्ध ३ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र उच्च अदालत पाटन बार एसोसिएसनमा आबद्ध २ जना अधिवक्ता रहेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले गठन गरेको ५ सदस्यीय निर्वाचन समितिमा कानून व्यवसायी महिलाहरूको सहभागिता भने शून्य छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनको महिला समितिले पनि भर्खरै विराटनगरमा कानून व्यवसायी महिलाहरूको सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न गरी कानून व्यवसाय तथा बार र बार युनिटहरू एवम् विभिन्न समितिहरूमा कानून व्यवसायी महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न घोषणापत्र जारी गरेको प्रसङ्गलाई उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले त्यसको अर्थ नेपाल बार एसोसिएसन लगायत विभिन्न बार युनिटहरूमा कानून व्यवसायी महिलाहरूको सक्रिय सहभागिताको अनिवार्यरुपमा व्यवस्था होस् भन्ने नै हो भनेका छन् ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले अहिले पेशागतरुपमा कानून व्यवसायी महिलाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको बताउँदै नवप्रवेशी एवं युवा कानून व्यवसायी महिलाहरूको सङ्ख्या पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको बताएका छन् । २०८१ साल माघ १६ गते नेपाल बार एसोसिएसनको युवा कानून व्यवसायी सरोकार समितिले भव्यरुपमा आयोजना गरेको प्रथम युवा कानून व्यवसायी सम्मेलनमा पनि कानून व्यवसायी महिलाहरूको सङ्ख्या अत्यधिक देखिएको प्रसङ्गलाई अगाडी सार्दै उनले भनेका छन्, भर्खरै मात्र नेपाल बार काउन्सिलको पार्षद् पदमा उम्मेदवारी दिँदा कुनै पनि कानून व्यवसायी संघ संगठनहरुबाट कानून व्यवसायी महिलाहरूलाई उम्मेदवार नबनाइएको विषयमा चासो, चिन्ता र आलोचना भइरहेको अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसनले गठन गरेको निर्वाचन समितिमा पनि एक जना पनि महिला नपर्नुले नेपाल बारले गरेको यो निर्णय पुनर्विचार गरी निर्वाचन समितिमा कानून व्यवसायी महिलाहरू थप हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिसकेको छ ।
अधिकारीले अगाडी भनेका छन्, विराटनगरमा भर्खर सम्पन्न कानून व्यवसायी महिलाहरूको सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्र र भर्खर काठमाडौंमा सम्पन्न युवा कानून व्यवसायीहरूको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गराउने प्रमुख दायित्व नेपाल बार एसोसिएसनकै भएको हुँदा सर्व प्रथमतः नेपाल बार एसोसिएसनले उक्त घोषणापत्र कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा नेपाल बार एसोसिएसनले गठन गरेको निर्वाचन समितिमा कानून व्यवसायी महिलाहरूको सहभागिता अनिवार्यरुपमा हुनै पर्ने देखिन्छ ।
अधिकारीले नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यसमितिमा रहनुभएका कुनै पनि व्यक्तिप्रति लक्षित नभई संस्थाको बृहत्तर हित र कानून व्यवसायी महिलाहरूको आत्मसम्मान र सहभागितामूलक सुनिश्चितता एवं नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन समितिमा काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको समेत प्रतिनिधित्व होस् भन्ने माग सहित आफूले यो कुरा सार्वजनिक गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनको विधानको धारा ४५ मा आवश्यकताअनुसारको सङ्ख्यामा निर्वाचन समिति गठन गर्न सक्ने लचिलो व्यवस्था गरेको हुँदा अबको विकल्प भनेको अहिले बनेको ५ सदस्यीय निर्वाचन समितिमा २ जना कानून व्यवसायी महिलाहरू थप गरी ७ जनाको बनाउनु उपयुक्त हुने हुँदा नेपाल बार एसोसिएसनको ध्यान त्यसतर्फ आकर्षण गराउन चाहन्छु । उनले नबाएले गठन गरेको निर्वाचन समितिमा कुनै पनि जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट प्रतिनिधित्व नदेखिएको भन्दै अब थप गरिने २ जना कानून व्यवसायी महिलाहरूमध्ये १ जना चाहिँ अनिवार्यरुपमा काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन आबद्ध ४० वर्ष मुनिको युवा कानून व्यवसायी महिला रहनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।