काठमाडौं । उपभोक्ता सम्बन्धी कानुनी मामिलाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा उपभोक्ता मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारको यो कदमसँगै अब काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका उपभोक्तासम्बन्धी विवाद र मुद्दाहरू छुट्टै अदालतमार्फत समाधान गरिनेछ। उपभोक्ता अदालतले उपभोक्तालाई नोक्सान पुगेका घटनामा क्षतिपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गतका कानुनी मुद्दा तथा सरकारद्वारा तोकिएका उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूको न्यायिक निरूपण गर्नेछ।
यसअघि, न्यायपरिषद्ले गत कार्तिक १२ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
नयाँ अदालत स्थापना भएसँगै उपभोक्ता हकहितका विषयमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला अदालतबाट उपभोक्ता अदालतमा स्थानान्तरण गरिनेछ।