काठमाडौं। देशभका तीनै तहको अदालनमा गरेर ३३ जना न्यायाधीको पद रिक्त भएको छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश रिक्त छन् । सबै अदालत गरी ३३ जना न्यायाधीशको पद रिक्त भएको छ भने सरकारले न्यायपरिषदलाई पूर्णतासमेत दिइसकेको छ ।
न्यायापरिषदले पूर्णता पाएसँगै अब न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया टुंगाउनुर्पे चुनौती परिषदलाई छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले न्याय परिषद्को सदस्यमा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएका दामोदर खड्कालाई सोमबार नियुक्त गरेसँगै न्याय परिषद्ले पूर्णता पाएको हो ।
न्यायपरिदको पूर्णतासँगै अब तीनै तहका न्यायाधीश नियुक्त हुने बाटो पनि खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतमा ४, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश ३ र न्यायाधीश २१ र जिल्ला अदालतमा ५ न्यायाधीश पद रिक्त रहेको न्याय परिषद्ले जानकारी दिएको छ ।
संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा १७ जना न्यायाधीशमात्र छन् । ४ न्यायाधीश रिक्त रहँदा सर्वोच्चमा हरेक दिन कम्तीमा तीन वटा इजलास कमी भइरहेको छ । करिब २८ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको सर्वोच्चमा कम्तीमा २५–३० जना न्यायाधीशको आवश्यकता पर्ने देखिए पनि संविधानले २१ भन्दा धेरै न्यायाधीश राख्ने परिकल्पना गरेको छैन ।
हाल कार्यरत न्यायाधीशमा पनि केही बिरामी पर्ने, बिदा चाहिने र प्रधान न्यायाधीश प्रशासनिक कामदेखि अन्य न्यायिक कार्यमा अल्झनुपर्ने भएकाले ६ देखि ७ वटामात्र इजलास गठन हुने गरेको छ । बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास पनि बस्नुपर्ने हुँदा झन् कम इजलास गठन हुन्छन् ।
बिहीबार पूर्ण (तीन न्यायाधीश)इजलास र बृहत् पूर्ण (पाँच वा सोभन्दा माथि)को इजलास बसेमा अन्य इजलास एक–दुई वटामात्र गठन हुन्छन् ।
सातामा तीन दिन इजलास कम हुने अनि तीन दिनमात्र १४ न्यायाधीशको इजलास गठन हुँदा मुद्दा सधैँ ‘हेर्न नभ्याउने’ हुँदै सर्ने गरेको सर्वोच्च अदालतको छ ।.
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीश नियुक्ति सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । लामो समयदेखि सर्वोच्चमा पूर्ण रुपमा न्यायाधीश आउन नसकेको र मुद्दाको ब्याकलग पनि सर्वोच्चमा धेरै भएकाले उनले यस्तो मुड बनाएका हुन् ।
अबको केही दिनमा परिषद्को पहिलो बैठक बस्दै छ । परिषद्को उक्त बैठकमा परिषद्का नयाँ सदस्यको स्वागतसँगै न्यायाधीश नियुक्तिलाई पनि अजेण्डामा राख्ने प्रधान न्यायाधीश राउतको तयारी छ ।
सर्वोच्च अदालतको चार जना न्यायाधीशमा दुई जना मुख्य न्यायाधीशबाट र दुई जना बाहिर (कानुन व्यवसायी र अन्य) बाट ल्याउने प्रधान न्यायाधीशको मुड छ । मुख्य न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल, राजन भट्टराई, रत्नबहादुर वागचन्द र शान्तिसिंह थापा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सम्भावित नाम हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये दुई जनालाई छनोट गर्ने तयारी छ ।
उच्च अदालतमा २१ जनाको कोटा भएकाले सर्वोच्च अदालत, जिल्ला न्यायाधीश, सरकारी वकिल र कानुन समूह हुँदै केही कानुन व्यवसायीलाई पनि समेट्ने तयारी छ । न्याय परिषद् सचिवालयले यसका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश राउत सर्वोच्च अदालत अनि उच्च हुँदै जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको मुडमा छन् । यसरी गर्दा उच्च अदालतमा पनि थप कोटा रिक्त हुने र जिल्लामा पनि हुने भएकाले उनले यस्तो योजना बनाएका हुन् ।