काठमाडौं। सरकारले बिना संकेत नम्बर र इजाजतपत्र निकासी पैठारी सम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गरेमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना र ३ वर्षसम्मको कैद सजायको प्रावधान ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्था निकासी पैठारी व्यवस्थापन ऐन २०८१ को विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
वैदेशिक व्यापारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएर मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने उदेश्यका साथ ल्याइएको यो विधेयकमा संकेत नम्बर र इजाजतपत्र बिना निकासी वा पैठारी गरेमा कडा कारबाहीको प्रावधान राखिएको छ। विधेयकमा यस्तो कार्य गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना र १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले यस ऐनको माध्यमबाट निकासी प्रवद्र्धन कोष, निर्यात गृह स्थापना, निकासीमा प्रोत्साहन, तथा विशेष परिचयपत्र जस्ता व्यवस्थाहरु पनि ल्याउन लागेको छ।
यस ऐनका माध्यमबाट सरकारले स्वदेशी सीप र कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु वा सेवाको निकासीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। साथै, विभिन्न वस्तु वा सेवामा शर्त वा मापदण्ड लागू गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।