काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ५२ हजार ७४० जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरेको छ । निःशुल्क कानुनी सेवा पाउनेको यो संख्या महानगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएदेखिको हो ।
महानगरले २०८० चैत १८ बाट शुरु गरेको निःशुल्क कानुनी सेवाबाट आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण न्यायमा पहुँच लिन नसक्ने नगरबासीले लाभ लिने अवसर पाएका छन् । उनीहरुलाई महानगरपालिकाले कानुन व्यवसायीमार्फत निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्ने गरेको छ । प्रारम्भ गरिएको हो ।चलु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा मात्र ६ हजार ८४७ जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार ‘न्यायिक समितिःदिग्दर्शन’ पुस्तक सार्वजनिक गर्दै यसबारेमा जानकारी दिएको हो । उक्त अवसरमा दिइएको जानकारी अनुसार नयाँ जनप्रतिनिधिको आगमन पछि महानगरमा ११६ वटा न्यायिक सुनुवाइ भएको छ । समितिले निर्णय प्रक्रियामा भन्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा जोड दिने गरेको छ । मेलमिलाप हुन नसक्ने विवादहरु भने इजलासमा सुनुवाइ पनि निराकरण गर्ने गरिएको छ ।
न्यायिक समिति मार्फत सुनुवाई हुँदा दुवै पक्षलाई आफ्ना कुराहरु राख्ने अवसर दिइन्छ र दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि समितिका सदस्यहरुले सामुहिक निर्णय गर्ने गरेका छन् ।