काठमाडौं । नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर) को जग्गा भाडामा दिने विषयमा देखिएको विवाद अब नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ। सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले पूर्वअध्यक्ष रीता सिंह वैद्यमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि उठेको विवादमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ।
आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं, र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई सात दिनभित्र आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
यस प्रकरणमा विवादास्पद निर्णयको समीक्षा हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। बालमन्दिरको बहुमूल्य जग्गा अत्यन्तै न्यून मूल्यमा भाडामा दिइएको आरोपसहित पूर्वपदाधिकारीहरूविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरिएको थियो। सम्झौता अवधि १७ वर्ष बाँकी छँदै थप ३८ वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरिएको विषयले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ।
यो प्रकरणमा पूर्वअध्यक्ष रीता सिंह वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी पनि जारी भएको थियो । तर, सिंहमाथि मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले निर्णय गरेको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएपछि मानव अधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सिंहमाथि कानूनी कारबाही अगाडि नबढाउने सरकारी निर्णयप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। आयोगले स्व विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी अनुसन्धान अघि बढाउने बताएको छ। आयोगको अनुसन्धानसँगै अब अनुसन्धानले नयाँ मोड लिन सक्ने र मुद्दा पुनः समीक्षामा जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
सम्बन्धित निकायहरूले सात दिनभित्र आवश्यक कागजात उपलब्ध गराएमा यस प्रकरणको कानुनी प्रक्रियाले गति लिन सक्ने संकेत देखिएको छ। अब यो प्रकरण पारदर्शिता, कानूनी समानता, र न्यायिक प्रक्रियाको परीक्षण बन्ने देखिन्छ।
