हाम्रो अभियान ठगवन्धन सरकार र ठुला साना नयाँ पुराना राजनीतिक दलका भ्रष्ट नेताहरू मात्र नभएर तिनीहरूकै निर्देशनमा भरिभराउ बनाइएका राज्य संयन्त्रहरू कस्ता छन्, यिनीहरूले कस्ता काम कसरी गर्छन् भन्ने कुरा प्रमाणिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने र आम नागरिकहरूलाई सुसूचित गराउने काममा अनवरत लागिरहेको छ।
सर्वोच्चकै न्यायाधीशले न्यायालयको भ्रष्टाचारमा वकिल र न्यायाधीशहरू पनि संलग्न छन् भनेर तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर लुकाएकाले हामीले त्यो प्रतिवेदन माग गर्यौँ दिएनन् । नदिएको विषयमा सूचना आयोगमा मुद्दा दायर गर्यौँ । सूचना आयोगले केही कारबाही नगरेर कर्तव्य च्युत भएर बसे । अधिकारको दुरुपयोग गरे कर्तव्य च्युत भएको र अधिकारको दुरुपयोग गरेको विषयमा भ्रष्ट आयुक्तहरू र मुख्य आयुक्त समेत र राष्ट्रिय सूचना आयोगकै विरुद्ध हामीले अख्तियारमा मुद्दा नै दायर गरेका छौँ। राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई हामीले भ्रष्ट र निकम्माहरूको थलो नै हो भनेका छौँ।
हामीले जसरी जे जुन कुरा र प्रमाणका आधारमा राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई निकम्मा आयोग भनेका छौँ । त्यसरी नै न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद पनि भ्रष्ट र निकम्मा राज्य संयन्त्र हो भन्ने तथ्यलाई प्रमाणिक रूपमा सार्वजनिक गर्न ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुने भनेर फैसला गर्ने तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश (हाल उच्च अदालतका न्यायाधीशका रूपमा पुरस्कृत)रमेशराज पोखरेल लाई कारबाही होस भनी अभियानको विशेष सल्लाहकार अधिवक्ता युवराज कोइरालाको नेतृत्वमा थुप्रै जन साधारणसमेतको हस्ताक्षर सङ्कलन गरी दर्ता गरिएको उजुरीमा न्यायपरिषदले कारबाही गर्नुको साटो ४ वर्ष सम्म कोरलेर अहिले तामेलीमा राखेर आफ्नो अनुहार उदाङ्गो पारेर दण्डहीनतामा न्यायपरिषद समेत सामेल भएको प्रमाणित गरेको छ। न्यायालय बिगार्ने यो न्यायपरिषद पनि भ्रष्ट र अनैतिकहरूको अखडा हो भन्ने ठहर हामीले गरेका छौँ । आम नेपाली नागरिकहरूको ठहर के हो हामीले जान्नु पर्ने भएको छ।
