काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढिलो गरेर बहुविवाहको मुद्दामा न्याय माग्न आए नपाइने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको नयाँ व्याख्या अनुसार ढिला गरेर आउनेलाई न्याय दिन नसकिने फैसला गरेको हो ।
बहुविवाह मुद्दामा उजुरी कहिलेसम्म दिन सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा कानुनले थाहा पाएको मितिले ३ महिनाभित्र भनेको छ तर
यसबारे अदालतबाटै विभिन्न थरी व्याख्या गरेकोले अबभने एउटै मान्यता लागू हुने भएको छ ।
कतिपय इजलासले पीडित पक्ष अर्थात् जेठी श्रीमतीले थाहा पाएको दिनबाट गणना हुने भनेका छन्। तर, कतिपय मुद्दामा अदालतले भनेको छपीडित पक्षले त अपराधको सूचना मात्र दिने हो। मुद्दा चलाउने त प्रहरी र सरकारी वकिल हुन्। त्यसैले प्रहरीकहाँ उजुरी प्राप्त भएको मिति नै थाहा पाएको मिति कायम हुनुपर्छ।
यी दुवैथरी मान्यतामा रहेर सर्वोच्च अदालतबाट कयौँ मुद्दामा फरकफरक फैसला भएका छन्। समान तथ्य र विवादमा पनि फरकफरक सिद्धान्तमा रहेर फैसला हुन थालेपछि सर्वोच्चले नै एकरूपता कायम गर्न एउटा मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
नेपाल प्रहरीमा कार्यरत कर्मचारी मदनबहादुर मल्लले घरमा जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै नोकरीका सिलसिलामा अर्को विवाह गरेको भनी परेको उजुरीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले त्यहीँको जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो। उक्त अदालतले मल्ललाई दोषी ठहर्याउँदै ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र १ वर्ष कैद सजाय गर्यो।
उच्च अदालत, नेपालगन्जले पनि जिल्लाकै मुद्दा सदर गर्यो। त्यसपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चमा सुरुमा २ न्यायाधीश भएको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलास अर्थात् ३ न्यायाधीश भएको इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने भन्यो। तीन न्यायाधीशको इजलासले पनि यो मुद्दा टुंग्याउन सकेन। र, बृहत् पूर्ण इजलासमा पठायो। ५ न्यायाधीश भएको बृहत् पूर्ण इजलासले गत वैशाख ६ गते यो मुद्दा टुंग्यायो, जसको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।
तर, बृहत् इजलासमा पनि न्यायाधीशहरूबीच एकमत भने भएन। तीन न्यायाधीशले ढिला उजुरी दिएका कारण मल्लले सफाइ पाउने राय दिए भने दुई न्यायाधीशले ढिला उजुरी दिएको मान्न नमिल्ने मत राखे।
तीन न्यायाधीशको राय बहुमतको राय भयो। यही रायले नजिरका रूपमा मान्यता पायो। अब अरू मुद्दामा पनि यसैअनुरूप फैसला हुनुपर्नेछ। यो राय दिने न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेल छन्।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको राय अल्पमतमा पर्यो। यस फैसलामा हदम्याद कसरी गणना गर्ने र थाहा पाएको मिति कसरी यकिन गर्ने भनेर विस्तृत व्याख्या गरिएको छ।