काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले ल्याएका अन्य पाँच अध्यादेश पनि अलपत्र परेका छन् । आन्तरिक छलफल भइरहेको भन्दै संघीय संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसकेपछि अध्यादेश अलपत्र परेका हुन ।
सरकारले माघ २ गते भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो । यो सहित ६ वटा अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । तर यी अध्यादेश स्वीकृत हुन भने सकेको छैन । सरकारले गत माघ २४ गते दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउने तयारी थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा रहेको संसदीय अंकगणितका कारणले अगाडि बढ्न नसकेपछि उक्तदिन प्रतिनिधिसभाको दैनिक कार्यसूचीमा परेर पनि अध्यादेश सम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गरिएको थियो ।
त्यसपछि फागुन ३ गते बसेको सत्तारुढ दलहरूको बैठकले फागुन ६ गते संसद्को दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, फागुन ४ गते सिंहदरबारमा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरूको बसेको बैठकले फागुन ६, ७ र ८ गतेको बैठकमा अध्यादेश अगाडि बढ्न नसक्ने बताएपछि अन्योल सिर्जना भएको छ ।
संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अध्यादेश संसद्को अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै संसद्मा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदमा अध्यादेश पेश गरेपछि दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । गत माघ १८ गतेबाट संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । संस्द सुरु भएको झण्डै महिना दिन वित्न लागि सक्दा पनि सरकारले अध्यादेश पेश गर्न सकेको छैन ।